नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले योजना आयोगको उपाध्यक्ष तथा  पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी भएर काम गरिसकेका छन्। २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनले प्युठानबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अहिले पनि विकास र योजनामा पार्टीका धारणा बनाउनेदेखि जनतामाझ कांग्रेसको तर्फबाट जनजीविकाका सवाल बुझाउन हिँडिरहेका हुन्छन्। पोखरेल अहिले पनि स्थानीय चुनावका लागि देश दौडाहमा छन्। नेपालमा चुनाव किन महँगो भयो? महँगो चुनावको परिणाम देश जनताले केसम्म भोग्नुपर्ने हो? यी र यस्तै विषयमा रहेर उनै पोखरेलसँग बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहाल र रविन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी : 

चुनाव लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम त हो। त्योबाहेक मान्छेले आफ्नो सुख र समृद्धि हेरेर भोट दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ? 

पछिल्लो समय पपुलिजममा आधारित राजनीति भयो। जनतालाई आक्रोशित बनाउने, उत्तेजित बनाएर बढी भोट लिने ट्रेन्ड आयो। त्यसैले गर्दा काम लाग्ने एजेन्डा नबोकी लोकरिझ्याँइवाला एजेन्डा बोक्नेहरूले चुनाव जित्ने परिपाटी अमेरिकादेखि संसारका सबैजसो देशमा देखियो। त्यसको खास कारण भोटर शिक्षा राम्रो नभएर हो।

अर्को त एजेन्डा लिनै छाडे दलले। एजेन्डा लिएका दलले डेलिभरी गरेनन्। जसले एजेन्डा लियो उसले काम गरेन। यसले गर्दा जनतामा के पर्‍यो भने यी सबै यस्तै हुन् भन्ने पर्‍यो। यसो हुँदा एजेन्डा लिएर जानेले पनि काम गरेन, भावनात्मक कुरा लिएर जानेले पनि केही गरेन। त्यसले गर्दा केही नहुने अवस्था भयो।

जनताकै अपेक्षा डेलिभरी नहुने भयो। धर्मका नाममा, जातका नाममा तथा राष्ट्रवादकै नाममा मात्र चुनावमा जाने भयो। लगानी ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास गर्ने तथा उद्योग खोल्ने एजेन्डा नलिएपछि त अब कसैलाई काम पनि गर्न परेन। यो भिसियस साइकल भयो।

अर्को सरकार आउँदा पनि फेरि त्यस्तै हुने भयो। लोकतन्त्र हो। जनताले चुनेको मान्छेले आवश्यक नीति कानूनी शासन पुननिर्माण गर्ने हिसाबले आर्थिक विकास गर्ने नीति ल्याउने निर्वाचित हुनेले हो। तर जनताले नै त्यस्तो मान्छे नछानेपछि उपयुक्त नीति आउने कुरै भएन। यही साइकल चलिरहेको छ। 

यो संस्कृति नै बनिसक्यो कि पैसा बाँड्ने, भत्ता बाँड्ने जस्ता कुरा हाबी हुँदै गइरहेका छन्। यस्तोमा आशा गर्ने ठाउँ सकिएको हो?

जब राजनीतिक दलले जनतामा विश्वास गुमाउँदै जान्छन्। त्यस्तोमा जनताले पनि तत्कालीन फाइदा खोज्छन्। उनीहरूले २० वर्षको कुरा खोज्दैनन्। आखिर काम नगर्ने भनेर उनीहरूले नै मानेपछि खोज्ने कुरा त मैले पैसा पाउँछु कि मेरो सन्तानले जागिर पाउँछ कि मेरो खानेपानी योजना आउँछ कि भनेर तत्कालीन माग पूरा गर्ने खोज्ने भए। यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गएको छ। ऋण बढीरहेको छ। विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन। व्यापार घाटा बढीरहेको छ। 

यसले संरचनागत समस्या ल्याउँदै छ। तर यस्ता एजेन्डामा दलहरूको कुनै चासो देखिँदैन। नलिने पनि भए। यस्ता कुरा लिनुपर्ने अझ बढी प्रतिपक्षी दल हो। ऊ पनि अस्ति भर्खरसम्म सरकारमा थियो। अरु दल पनि सरकारमा थिए, छन्। सबै मिलेर गरेको कमजोरीलाई जनतासमक्ष लाने कुरा त भएन। अनि जनतासँग सुन्ने प्यासेन्स पनि छैन। अर्को कुरा के भयो भने ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षित मान्छे कि सहरमा छ कि विदेशमा छ। त्यहाँ पहुँचको भरमा ठेक्कापट्टा गर्नेको जमात बढ्दै छ। उनीहरू पनि त्यस्तै तत्कालीन लाभ नै लिन चाहन्छन्।

बस्तीहरूमा राष्ट्रिय समस्याको बारेमा कुनै चासो छैन। पहिला यत्तिको निर्जनीकरण थिएन। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूसम्म विकासका एजेन्डा लिएर गएनन्। समाज र मिडियाले पनि यस्ता एजेन्डा लिएका उठाएका छैनन्। 

चुनावी वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। सबै सूचक बढ्छन्। यो वर्ष र अर्को पनि चुनाव छ। चुनावले यस्ता सूचक कसरी बढाउँछ? 

चुनावमा फजुल नै भए पनि खर्च हुन्छ। खर्च धेरै भएपछि पैसाको प्रवाह बढ्छ। चुनावमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गतिविधिले नगदप्रवाह बढाउँछ। माग पनि बढ्छ। पम्पलेट होस्, खाना होस् वा यातायात होस् त्यसको माग बढ्छ। यसरी माग बढ्दा खर्च पनि बढ्छ।

यसो हुँदा सूचकहरू सकारात्मक रुपमा प्रभावित हुन्छन्। त्यो त सो सकारात्मक सूचकहरू अल्पकालीन नै हो। तर चुनावपछि के हुन्छ? त्यसको निरन्तरता त हुँदैन। चुनावमा व्यापार बढ्ने हुँदा कर पनि संकलन हुन्छ। राजस्व पनि बढ्छ यो बेला। 

अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पैसा कसरी प्रवाह हुन्छ? 

हाम्रो प्रणाली नै कस्तो भयो भने सबैलाई थाहा छ तर कोही बोल्दैनौँ। सांसदको चुनाव लड्दा औषतमा १ करोड खर्च भएको छ। चिर्वाचन आयोगले २३ लाख भन्यो। त्यो कुरा निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ। सिलिङबाहिर गएर खर्च हुन्छ। तर यसको फाइदा के भयो भने त्यो वितरण हुन्छ। बस्ती तथा गाउँगाउँमा पैसा जान्छ। त्यो फेरि घुमेर बैंकमा आउँछ। अवैध पैसा भए पनि प्रणालीमा आउँछ। अवैध सम्पत्तिको वितरण हुने गरेको छ। चुनावमा हुने धेरै खर्च अपारदर्शी नै हुने गरेको छ नेपालमा। 

उम्मेद्‍वारले त्यस्तो खर्च कसरी म्यानेज गर्छन्? 

जो अलिक प्रभावशाली उम्मेद्‍वार छ। उसले जित्न सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ भने उसले राम्रै स्रोत जम्मा गर्छ। तर हामीजस्तो नेपाली कांग्रेसबाट चुनावमा उठियो। जित्दैनन् भनेर धेरैलाई थाहा थियो। त्यस्तोमा कसैले चन्दा दिने कुरा भएन।

त्यतिबेला धेरैले आफैले खर्च जुटाए। परिस्थिति र व्यक्ति हेरेर हुन्छ। पपुलर मान्छेलाई सबैले सहयोग गर्छन्। त्यसमा स्वार्थ हुन्छ। यो मान्छे जित्यो भने केही न केही गर्छ भनेर पनि सहयोग गर्छन् र त्यसबाट आफूले पनि फाइदा लिनसक्ने भएकाले लगानी गर्छन्। तर धेरै नचिनिएका र प्रभावशाली नरहेकाहरूलाई भने गाह्रै छ। 

चन्दा आफैमा अपारदर्शी भएर पनि यस्तो भएको हो कि? 

यस्तो अपारदर्शी कुराको समाधानका लागि अबदेखि हजारको नोट छाप्न बन्द गरिदिने। पाँच वर्षमा त्यो सकिन्छ। १० वर्षमा बजारमा त्यस्ता नोट रहँदैन। पाँच सयको पनि छाप्न रोक्ने। त्यसपछि २५० को नोट छाप्दा पनि हुन्छ। यसो हुँदा धेरै पैसा नगदमा कारोबार हुँदैन। कुनै पनि सरकारी भुक्तानी नगद गर्नै नपाइने बनाऔँ। 

दुई सय भए पनि चेक वा अनलाइन हुनुपर्‍यो। १० हजारभन्दा बढीको भुक्तानी कुनै पनि नगदमा नपाइने। यसो हुनेवित्तिकै एकैचोटी ब्रेक पनि लाग्दैन। विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। सानो दरका नोटले सानो काम रोकिँदैन। 

१० हजारभन्दा बढीको नगद बैंकबाट पनि झिक्न नपाइने हुन्छ। यसले गर्दा अनौपचारिक मनी मार्केट नियन्त्रित हुन्छ। हामीले सकारात्मक रुपले बजारमा अनौपचारिक रुपमा रहेका पैसालाई औपचारिकमा ल्याउनका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा प्रणालीबाहिर रहेका नोट पनि जसरी पनि बैंकमा ल्याउनुपर्छ। यति गर्दा अपारदर्शी चन्दा मात्र होइन अन्य थुप्रै कुरा समाधान हुँदै जान्छ। 

छोटै समय भएपनि सर्वसाधारणले चुनावमा लाभ कसरी पाउँछन्? 

गाउँबस्तीमा खोलिएका स-साना चिया पसलले सामान्य समयमा भन्दा बढी ब्यापार पाउँछन्। चुनावको बेला हुने धेरै मुभमेन्टले गर्दा उनीहरूको व्यापार बढ्छ। साधारण सवारीसाधानमा रिक्सादेखि गाडीसम्मको व्यापार बढ्छ। पम्पेलट पोस्टर झन्डा बनाउनेले व्यापार पाउँछन्। खपतको क्षेत्रमा सामान प्रयोग गर्दा समाजको तल्लो वर्गमा पैसा पुग्छ। 

सबैले पैसा बाँड्दा सामान्य नागरिककोमा पैसा पुग्छ र त्यो खर्च हुन्छ। खर्च प्रतिष्ठाका लागि मात्र हुँदैन। चुनावपछि जनताले लाभको निरन्तरता पाउने कहिले होला? यो चाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो। 

पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। पैसा बाँडेर चुनाव जित्नेले प्रणाली नै बिगारिदियो। नेता पनि जिम्मेवार हुँदैन किनभने उसले अर्कोचोटी पनि पैसा बाँडेर जित्छु भन्छ। जनता नै यसमा सचेत हुनुपर्छ। चेतना बाँड्नेबाहेकको अर्को विकल्प छैन। 

यस्तो सचेतनाका लागि कांग्रेस आफै पनि हस्तक्षेपकारी पार्टी हुनसक्छ। यसका लागि तपाईंहरूको भूमिका होला? 

पक्कै पनि भूमिका हुन्छ। म यो बीचमा देशका धेरै ठाउँमा प्रशिक्षणमा पनि गएँ। राजनीति मूल नीति हो। तपाईंका सन्ततीलाई अझै स्वाभिमानी बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा राजनीतिले तय गर्ने हो। यदि गैरीखेतमा धान रोपेपछि धान नै फल्छ कोदो फल्दैन। राम्रो नेता छानेपछि राम्रो परिणाम आउँछ। राम्रो नेता किन छान्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ नै यही हो।

पैसा र प्रलोभनमा किन पर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश तल्लो वर्गसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले नै प्रतिनिधि छान्ने हो। नेता छान्ने जनताले हो। काम नगर्ने कुरा त हाम्रै प्रतिफल हो। यसोभन्दा जनताले सम्झिन्छन्। पछिल्लो चरणमा मान्छे पनि स्मार्ट भएका छन्। उनीहरूले पैसा दिँदैमा भोट दिँदैनन्। बुझ्ने मतदाताको संख्या पनि बढिरहेको छ। 

तपाईंले भनेका स्मार्ट मतदाताको संख्या पनि देशमा बढिरहेको छ। त्यसमा तपाईंहरूले अवसर देख्नुभएको होला। त्यो पुस्तालाई जोड्नका लागि फरक केही सोच्नुभएको छ? 

प्रशिक्षण दिँदाखेरि हामी विकास र आर्थिक एजेन्डा दिन्छौँ। तथ्य र तथ्यांकमा बसेर देशको हालत र यसबाट पार पाउने उपाय दिनसक्ने मान्छे नेता हो। राम्रो बुझेको हुनुपर्छ भनेर सन्देश लिएर जाने हो भने उनीहरूले बुझ्छन्।

मान्छेलाई सूचनाबाट इम्पावर गर्ने हो भने जनताले बुझ्छन्। हामीकहाँ पञ्चायतकै पालादेखि नै मान्छेले भोट हाल्ने परम्परा थियो। त्यसैले भोटिङका बारेमा जनतालाई थाहा छ। तर नेता कस्तो छान्ने भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ। 

तपाईं आफै प्रशिक्षणका क्रममा देशभर घुम्नुहुन्छ। जनता पनि चुनाव आयो भने पैसाका लागि पर्खिएर बसेका हुन्छन् भनेर यहाँ बस्नेहरूले भन्छन्। त्यस्तो कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ। उनीहरूको खास अपेक्षा कस्तो हुन्छ? 

मतदाताको अपेक्षा फरक फरक छन्। कोही राम्रो नेता आइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। कोही गएको कार्यकालमा फ्रस्टेट भएर जो आएपनि के हुन्छ र भन्ने पनि छन्। कोही हारे केही फरक पर्‍यो भन्ने पनि छन्। जनताको अपेक्षा फरक छ। जनताले अन्तत: विकास चाहेका छन्। 

जो आएपनि के हुन्छ र भन्ने न्यारेसन बढिरहेको छ। यसको संकेत के हो? पार्टी र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि थ्रेट हो? 

यसले गर्दा व्यवस्थाप्रति पनि थ्रेट हुन्छ। चुनाव केही होइन भन्ने जनमत बलियो हुन्छ। दलहरूप्रति पनि खतरा हुन्छ। प्रणालीका एक्टर दलप्रति नकारात्मक धारणा हुन्छ। 

यसले उग्रवाद जन्माउने खतरा कति हुन्छ? 

पक्कै पनि हुन्छ। अहिले युवा मतदाताको संख्या ७५ लाख छ। त्यति भोट कुनै पनि पार्टीले नेपालमा ल्याएको छैन। त्यो संख्यालाई निरास बनाउनुभयो भयो जोखिमयुक्त हुन्छ। त्यो मान्छे सस्तो पैसामा गलत बाटोमा परिचालन हुन्छन्। जसरी माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी भएको थियो। कंगोमा पनि त्यस्तै भएको थियो। समाजमा उत्तेजना फैलाउन सजिलो हुन्छ।

अल्पविकसित देशमा के भइरहेको छ भने राजनीतिक दल आउँछ, उसको एजेन्डा जहिले पनि राजनीतिक मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रणाली आयो तर स्थिर बनाउनका लागि आर्थिक स्थिति पनि स्थिर हुनुपर्छ। राजनीतिक संस्थामात्र बलियो हुँदा बच्दैन। भोको पेटमा प्रजातन्त्र अट्दैन।