काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार नागरिकको जीवन र पीडाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली र नीति निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
हालै भएको गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राईले नीति निर्माण गर्दा तल्लो तहका र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
घटनापछि गृहमन्त्रीको सक्रियताप्रति टिप्पणी गर्दै राईले सरकारमा संवेदनशीलताको कमी देखिएको जिकिर गरे।
‘हामीले बनाउने नीतिले मध्यमवर्गीय र निमुखा नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का नहुँदा आज यस्तो दुःखद् स्थिति सृजना भएको हो। संसद्मा नीति निर्माण गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर आम नागरिकको हित हेर्न जरुरी छ। गृहमन्त्री पीडितकहाँ जानु सकारात्मक भए पनि युट्युबरहरू सँगै लिएर जाने र लाइभ गर्ने कार्यले उहाँको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकार नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा पनि सोसल मिडिया म्यानेजमेन्टमा बढी व्यस्त देखिएको छ’ उनले भने।
यातायात नियमावलीमा जरिवाना वृद्धिको तयारी भइरहेको चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राईले पूर्वाधारको विकास नगरी जरिवाना मात्र बढाउनु अव्यावहारिक हुने बताए।
एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावले विपन्न नागरिकलाई थप मारमा पार्ने उनको तर्क छ। राज्यले राजस्व संकलनका लागि प्रत्यक्ष कर र जरिवानालाई मात्र प्राथमिकता दिनुको साटो करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।