काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ।

सीबीफीनले  प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण राखेको जनाएको हो।

विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु समेटिएको भन्दै सीबीफीनले मौद्रिक नीतिको सराहना गरेको हो।

सीबीफीनले रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका विषय, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले व्यावसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन र नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने, वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, तथा वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई सीबीफीनले दूरदर्शी तथा सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।

सीबीफीनले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा पेस गरेका केही महत्वपूर्ण सुझावहरू हाल सम्बोधन हुन नसकेको भए पनि आगामी दिनमा ती समेटिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 

जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण जस्ता विषयमा पेस गरिएका सुझावहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययनसहित आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यावहारिक रूपमा यथाशिघ्र सम्बोधन गर्ने सीबीफीनको अपेक्षा छ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ती सुझावहरू महत्वपूर्ण रहने सीबीफीनको भनाइ छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सीबीफीनले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य तथा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।