काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भए पनि न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती र अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गरे।

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकास सरकारको जिम्मेवारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार निजी क्षेत्रको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। साथै यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको उनले बताए।

महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई स्वागतयोग्य भन्दै ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

महासंघले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। उद्योगलाई कच्चा पदार्थको स्रोतका आधारमा शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित गरी वर्गीकरण गरेर फरक-फरक नीति लागू गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

भेटमा बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। महासंघले संकटमा रहेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका सम्बन्धमा महासंघले अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्न तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिन सुझाव दिएको छ। बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूची र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न तथा बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति ल्याउन तथा भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र (इपीजेड), सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग, सडक पूर्वाधार तथा पर्यटकीय सम्भावना भएका जिल्लामा स्वदेशी उत्पादनको बिक्री तथा प्रदर्शनी केन्द्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ।

सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सीमित अवधिका लागि संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने व्यक्ति सरकारी नियुक्ति वा लाभको पदमा नहुने भएकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरिनु न्यायोचित नहुने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

महासंघले वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न तथा अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै दक्षिण एसियामै उच्च रहेको नेपालको कर–जीडीपी अनुपातलाई दृष्टिगत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

औद्योगिकीकरणलाई सहज बनाउन उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया सरलीकरण गर्न तथा निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार मिलानमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ।

यसका साथै महासंघको पहलमा तयार भई सरकारबाट स्वीकृत निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। उनले आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघ सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए।