काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक, सन्तुलित तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने दस्तावेजका रूपमा स्वागत गरेको छ।

मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा महासंघले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिकालाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषय मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनका अनुसार व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त कर्जाको पुनरुत्थानका उपाय, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–धितो अनुपात सहज बनाउने व्यवस्था सकारात्मक छन्।

यद्यपि, महासंघले साना, मझौला र ठूला उद्योग–व्यवसायका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था आगामी निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासंघले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम हुने र लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटलीकरण, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवाको गुणस्तर सुधार, नियामकीय व्यवस्था सरलीकरण तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउने नीतिलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ। यसले व्यापार, लगानी र वैदेशिक कारोबार थप सहज हुने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।

महासंघले पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र सेवा निर्यातमा वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ। तर मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना–मझौला उद्यमसम्म सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासंघले मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विकास आयोजनाको गति समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम भएमा मात्र अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने महासंघको विश्वास छ।

यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउन, निगरानी सूची र कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था हालको अवस्थामा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सहज बनाउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार–२.० अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

साथै बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, जोखिम साझेदारी संयन्त्रको विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणको विकासलाई समेट्ने दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।