काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल फलदायी भएको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफल भएको जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री साहले सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गरेका थिए। 

उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानूनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएका थिए। 

'व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने भनेर सरकारको कुनै पनि उद्देश्य पनि होइन र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर तपाईंको अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ' उनले भने।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कसरी अगाडि बढाउने, जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको शिथिलता छ त्यसको कसरी अन्त्य गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने र के-के कारणले अहिले यो निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ? यी कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग समग्र छलफल भएको उनले बताए। 

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ।

विगतका कानूनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएको उनले बताए।

निजी क्षेत्रका समस्याको नियमित सुनुवाइका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा राखिएको अग्रवालले जानकारी दिए। यस्तो संयन्त्र निर्माणप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ।

अध्यक्ष अग्रवालले एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा करिव चार खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर विकास खर्च अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साही बनेको उनको भनाइ छ।