काठमाडौं-  २०६७ सालदेखि नेपालको राहदानी छपाइ गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए') को १५ वर्षे एकाधिकार अन्त्य भएको छ। राहदानी विभागले आज बिहीबारदेखि जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार विद्युतीय राहदानी छपाइको काम सुरु गरेको छ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी जारी गर्न आवश्यक तयारी गरिसकेको र हालको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा जिल्ला/ईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा र विभागबाट प्रदान गरिने सेवा केही दिन बन्द हुन सक्ने सूचना जारी गरेको छ।

हालको प्रणालीबाट राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा लैजान लागेकै कारण जिल्ला/ईलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा असार २४ देखि २६ गते ३ दिनसम्म बन्द हुने जानकारी गराइसकेको छ।

राहदानी विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा असार २५ र २६ गते २ दिनसम्म बन्द हुने छ भने असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा नियमित रूपमा सुरु हुने विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

योसँगै राहदानी छपाइमा 'आईडीईएमआईए'को एकाधिकार अन्त्य भएको हो। नेपालले २०६७ पुस ६ गते पहिलो पटक ४५ लाख एमआरपी छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो।

४५ लाख एमआरपी छपाइको सम्झौता गरेको कम्पनीसँग सरकारले थप २७ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। यसैगरी आईडीईएमआईएले २०७७ कात्तिकमा फेरि २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको थियो। २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनीबाट बारम्बार गरी थप ३८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइको काम भएको थियो।

आईडीईएमआईएसँग कुल १ करोड ३० लाख (एमआरपी र विद्युतीय) राहदानी छपाइको काम भएको थियो। तर २०८२ मा भएको ६४ लाख राहदानी छपाइको ठेक्कामा भने आईडीईएमआईए प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो।

प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको आईडीईएमआईएले राहदानी छपाइमा निरन्तरता लिन अनेक प्रपञ्ज गरेको थियो। आईडीईएमआईए त्यसमा सफल हुन भने सकेन। 

अब विभागले ६४ लाख राहदानी छपाइको काम दुईवटा जर्मन कम्पनीसँग गर्ने छ। 'प्याकेज १' अन्तर्गतको स्टिम इन्क्लुडिङ प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरीको कामका लागि जर्मन कम्पनी मुलबाउर र बुकलेट, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङको कामका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोसबाट हुने छ।

विभागका अनुसार राहदानीमा यसअघि भएका कमजोरीसमेत सुधार हुने छ। विभागका अनुसार राहदानीको कभरको रङ उड्ने समस्या नयाँ कम्पनीबाट छपाइ भएपछि अन्त्य हुनेछ।

यसैगरी राहदानीको पेपरमा यसअघि २० प्रतिशतमात्रै कटन प्रयोग गरिएकोमा एसपटक भने विश्वका अधिकांश देशको राहदानीमा प्रयोग हुने ५० प्रतिशत नै कटन प्रयोग हुने विभागको भनाइ छ। यसअघि ३४ पृष्ठको प्रतिराहदानी १०.१४ डलरमा छापिएपनि अब ८.६२ डलर खर्च हुने छ। 

१५ वर्षमा आईडीईएमआईए बदमासी

१५ वर्षसम्म राहदानी छपाइ गरेको फ्रान्सेली कम्पनीको बदमासीको चाङ रहेको छ। १ करोड ३० लाख राहदानी छपाइ गरेको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्नु अग्रिक आयकर वापतको रकम समेत भुक्तानी गरेको छैन।

जुन विषय महालेखाले बारम्बार उठाउँदै आएको छ। आयकर ऐनको दफा ६८ को उपदफा ३ अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था छ।

विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपालमा प्राप्त गरेको सबै प्रकारका आम्दानी समावेश गरी आय विवरण पेस गर्नुपर्ने र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (६) मा विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेशमा पठाउने आयमा ५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ।

महालेखाको ६३ ‌औं वार्षिक प्रतिवेदन विभागलेआईडीईएमआईएलाई ५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख ६३ हजार ठेक्काबापत विदेशस्थित गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतीतपत्र खातामार्फत अमेरिकी डलर सोझै भुक्तानी गरेकोमा प्रचलित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ५ प्रतिशतले हुने कर २९ करोड ५८ लाख ८ हजार कट्टी गरेको नदेखिएकोले विदेशमा भुक्तानी भएको रकमको कर निर्धारण गरिनु पर्ने विषय उठाएको छ।

यसैगरी सबैभन्दा ठूलो बदमासी आईडीईएमआईएले नेपाली कम्पनी वा प्रतिनिधिलाई दिने रकम विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीको खातामा भुक्तानी गरेको छ। विभाग स्रोत अनुसार १ करोड डलर भन्दा बढी कमिसन वापतको रकम सिंगापुरमा पाँच जना नेपालीले संयुक्त रुपमा खोलको बैंक खातामा रकम गएको छ।

आईडीईएमआईएले राहदानी छपाइको कमिनस सिंगापुरमा खडा भएको क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडमा भुक्तानी गरेको छ। जुन गैरकानूनी रहेको छ। 

सिंगापुरमा कम्पनी खडा गर्नुअघि भने हङकङमा खडा गरिएको रिजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडमा सन् २०११ को फेब्रुअरी २२ मा राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भनेर १ लाख ३२ हजार २ सय १० डलर भुक्तानी भएको देखिएको छ।

यसैगरी २०१२ फेब्रुअरी १ मा पनि १ लाख राहदानीको कमिसन भनेर सोही कम्पनीमा १० हजार ८ सय २१ डलर भुक्तानी भएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यसपछि भने पाँच जना नेपालीसहित सिंगापुरमा २०१२ को अक्टोबरमा खडा गरिएको कम्पनीको खातामा राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन भनेर भुक्तानी भएको विवरणमा देखिन्छ।

सन् २०१२ अक्टोबरमा सिंगापुरमा क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेड दर्ता भएपछि भने यही कम्पनीमा भुक्तनी भएको छ। सन् २०१३ को जनवरी ३ मा ६ लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भने २ लाख ११ हजार २ सय डलर भुक्तनी भएको छ। यसैगरी २०१३ को अगस्टमा ८ हजार ८ सय डलर र डिसेम्बरमा १५ मा ८ हजार ८ सय डलर क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडकै खातामा डिपोजिट भएको छ।

यसैगरी २०१४ को जनवरी ७ मा १७ हजार हजार ६ सय डलर, अप्रिल ३० मा दुईपटक गरी ३५ हजार २ सय डलर, अगस्ट ३ मा १७ हजार ६ सय डलर र डिसेम्बरमा एकपटक ८ हजार ८ सय डलर, डिसेम्बरमै अर्को ३ पटक गरी २६ हजार हजार ४ सय डलर भुक्तानी भएको छ।

यसैगरी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन नै भनेर २०१६ को मार्चमा ४४ हजार डलर, अप्रिल १५ मा ३ लाख ८३ हजार ५ सय ६३.७८ डलर, जुन २४ मा ८ हजार ८ सय डलर, सेप्टेम्बर २१ मा ८ हजार ८ सय डलर र सन् २०१६ को डिसेम्बर २७ मा ११ हजार ९ सय ८६ डलर भुक्तानी भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

बिजनेस न्युजले खोजेको उक्त विवरणमा मात्रै राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भनेर फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरले क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेड सिंगापुर र रिजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेड हङकङमा ९ लाख ६९ हजार ७ सय ८१ डलर भुक्तानी गरेको देखिएको छ। तर सरकारले यस विषयमा कुनै छानबिन गरेको छैन। सरकार नै बदमासी गर्ने कम्पनीको सुरक्षाको पछाडि लागेको आरोप लागिरहेको छ। 

एमआरपी तथा विद्युती राहदानी छपाइका भेरिएसनको नामबाट समेत आर्थिक हिनामिना गरेको विषय महालेखाले उठाउँदै आएको छ। महालेखाले २४ लाख ५० हजार डलर पूर्वाधारको रकम नघटाइ बुकलेट छपाइ १०.१३ डलरमा गरेको विषय बारम्बार उठाउँदै आएको छ।

यसैगरी महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा ३.५९ डलरमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएपनि २०७२ सालमा २५ लाख राहदानी भेरिएसनमा छपाइ गर्दा ५.१४ डलरमा छपाइ गरेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।