.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- ऋण नतिरेका कारणभन्दा पनि चेक अनादार गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या अधिक हुँदै गएको र त्यही कारणले बैंकिङ पहुँच नै अवरुद्ध भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई घटाउँदै जाने नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
.gif)
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा यससका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।
.gif)
.gif)
चेकबाट हुने कारोबारको रकमको सीमा निर्धाण गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ। २० लाखभन्दा माथिको कारोबार आरटीजीएसबाट गर्दा हुने भएकाले चेकको कारोबार सीमालाई सीमित पार्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ।
अहिलेको कालोसूचीमा पर्ने संख्यामा जुन उछाल आएको छ त्यसमा अधिकांश चेक अनुदारको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा पछिल्लो पाँच वर्षमा व्यापक वृद्धि भएको छ।
२०७७ सालमा १६ हजार कालोसूचीमा रहेकामा २०८१/८२ मा १ लाख २९ हजार पुगेका थिए। यसमा ६४ प्रतिशत चेक अनदारका कारण परेका थिए। ऋण भुक्तानीमा असफल भएर कालोसूचीमा पर्नेको हिस्सा ३५ प्रतिशतमात्र रहेको छ।
कसको खातामा कति पैसा छ भनेर निमेषमै रियलटाइम हेर्न मिल्ने अहिलेको अवस्थामा चेकको कारोबार गर्नुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले यसलाई हटाएर डिजिटल कारोबार र लेनदेनमा अभ्यस्त बनाउँदै जानुपर्ने गभर्नर विश्व पौडेलको नीति रहेको छ।
कालोसूचीको पासोमा पर्नबाट जोगाउनका लागि पनि यो कदम आवश्यक भएको र निकट भविष्यमा चेकको कारोबारलाई नै विस्थापित गर्ने उनको नीति छ।
