काठमाडौं- राजस्व छलीको अनुसन्धानका लागि विभागीयस्तरमा अनुसन्धान गर्न इन्टेलिजेन्सी बन्ने भएका छन्। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर त्यहाँबाट हुँदै आएको अनुसन्धान सम्बन्धित विभाग तथा अन्य विभागबाट गर्ने तयारी अघि बढाएसँगै संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रस्ताव तयार भएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचनागत तथा व्यवस्थापन पुनर्संरचनाको प्रस्तावमा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान महाशाखा बनाउने उल्लेख गरिएको छ। 

राजस्व प्रशासन स्वचालित भएका कारणले प्रणालीले देखाउने कैफियत तथा  विस्तृत कर परीक्षणका लागि विभागमा महाशाखा नै बन्ने छ। हाल आन्तरिक राजस्व विभागमा अनुसन्धानका लागि एउटा शाखा र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अर्को शाखा रहेको छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजसँगै भन्सार बिन्दुमा भएका करछली तथा चोरी पैठारीबाहेकका सबै कर अनियमितताको अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागबाट हुनेछ। यसका लागि भन्सारमा रहेको जाँचपास तथा परीक्षण कार्यालयजस्तै बनाउने कि महाशाखा बनाउने भन्नेमा अझै यकिन भएको छैन। प्रस्तावमा उपमहानिर्देशक राखेर महाशाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएपनि यसमा हेरफेर हुनसक्ने बताइएको छ। 

भन्सारमा हुने चोरीपैठारी तथा भन्सार छलीको विषय भने यसअघि नै भन्सार विभागअन्तर्गत नै रहेको जाँचपास तथा परीक्षण कार्यालय रहेको छ। यो कार्यालयलाई अझै विशिष्टिकृत बनाइने छ। 

अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा अनुसन्धान इन्टे‍लिजेन्सी बन्नेछ। यसका लागि विषयविज्ञ जनशक्ति राखिनेछ। त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने तथा अुनसन्धानमा अनुभव भएको विषेशज्ञ तथा डेडिकेटेड टिम बनाउने तयारी रहेको छ। यसमा सुरक्षा संयन्त्रको पनि सहभागिता हुनसक्नेछ।  

भन्सार जाँचपास तथा आन्तरिक राजस्व विभाग दुबैमा यस्तो हुनेछ। भन्सारमा व्यवस्थित टिम तथा जनशक्ति अहिले पनि रहेको छ। 

विदेशी विनिमयको कसुर तथ अनुसन्धान भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्नेछ। त्यस्तै प्रहरी तथा अरुले पनि यसको अनुसन्धान गर्छन्। यो विभागले करछलीसँग जोडिएका अरु केस पनि अनुसन्धान गर्दै आएको छ। 

यी तीनवटै निकायका अनुसन्धान संयन्त्रसँग केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्त्तरीय समितिले नियमित फलोअप तथा निर्देशन दिनेछ। प्रहरी पनि यसमा हुनसक्ने छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय अपराधका अनुसन्धानका लागि शसक्त प्राधिरकण बनाउने बारेमा छलफल भइरहेको संसदमै जानकारी दिइसकेका छन्।

स्वयं कर घोषणलाई स्वीकार गरेको राजस्व प्रशासन पछिल्लो समय स्वचालित भइसकेको छ। स्वचालित प्रशासनलाई प्रविधि तथा प्रणालीले अन्तरसंयन्त्र ट्र्याक गर्नसक्ने भएकाले छुट्टै अनुसन्धान निकाय बनाउन नहुने भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हालेनवित्तिकै खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। 

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा विगतका विवादित कर बक्यौतलाई सेटलका लागि स्किम ल्याएको सरकारले थप परीक्षणका लागि पनि एउटा टिम बनाउने तयारी गरेको छ। यो स्किमबाट सेटल नभएका फाइललाई राफसाफ गरेर क्लियर गर्ने तथा अनुसन्धानलाई सुधार गर्नका लागि सुझाव दिनेगरी एउटा कार्यदल बनाउने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। 

‘अहिले पनि स्किमले नसमेट्ने तर विवादित भएका फाइलको संख्या ठूलो देखिएको छ। यसमा पनि थप छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ। मन्त्रीज्यूले यो विषयमा पनि राय सुझाव लिइरहनुभएको छ’ मन्त्रालयनिकट स्रोतले भन्यो।