काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले हाल न्युन ब्याजदरका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही नीतिगत लचकता र सुधारका प्रयास गरेका कारण हाल नीतिगत दर र ब्याजदर न्युन स्तरमा पुगेको उनको भनाइ छ। तर कर्जा माग अत्यन्त कमजोर रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा हाल निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह निक्षेप वृद्धि निकै पछाडि परेको छ। बजारमा माग संकुचित भएकै कारण उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उद्योगहरुले नयाँ कर्मचारी भर्ना, प्रविधिमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गर्न समेत नसकेको उनले बताए।

उनले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य नीति माग गर्दै आएपनि पछिल्लो एक वर्षमा सरकार तथा नियामक निकायबाट आएका अनपेक्षित नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको बताए।

राज्यप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास नभएको कारण पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। बाह्य क्षेत्रका अधिकांश आर्थिक सूचकहरू निरन्तर सुधारोन्मुख रहेको भएपनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहनु मुलुकको विकास लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

उनले हाल स्थायी सरकार बनेकोले निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राजश्व वृद्धि गर्नतिर लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैकले पनि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तो छ उनको भनाइ -

विगत केही वर्षदेखि नेपाली अर्थव्यवस्था जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यसबीच अर्थव्यवस्थालाई लयमा फर्काउने जिम्मेवारी प्रयास स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको केही नीतिगत लचकता र सुधारका प्रयत्नहरू सराहनीय छन्। सोही पहलका कारण नीतिगत दर देखि ब्याजदर अभूतपूर्व रूपमा न्युनतममा आइपुगेको छ। यसका बाबजुद कर्जा माग अत्यन्त न्यून हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम उल्लेख्य रूपमा थुप्रिएर बसेको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फबाट कर्जा प्रवाह निक्षेप वृद्धिको तुलनामा निकै पछि परेको छ। यो अर्थ व्यवस्थाका लागि चिन्ताजनक विषय हो। बजार मागमा आएको यही संकुचनका कारण निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा नचलेको मात्र छैन, उद्योगहरु नयाँ कर्मचारी भर्ना, प्रविधि लगानी इत्यादिमा समेत खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

साथै लगानीको वातावरणमा सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र अनुमानयोग्यताको अनुरोध गर्दै आएको निजी क्षेत्रले पछिल्लो वर्षमा सरकार तथा निकायहरूबाट अनपेक्षित नीतिगत झड्काहरूको सामना गर्नुपरेकोले पनि कर्जाको माग उत्साहजनक नभएको अर्को तथ्य स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।

यसैबीच वाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू भने उत्साहजनक रहेका छन् र महिनाौंदेखि झन् झन् बलियो हुँदै गएका छन्। तर वाह्य क्षेत्र स्वस्थ हुँदै गर्दा आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लय विमुख रहनुले हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षाहरू पूरा गर्न गाह्रो देखिन्छ।