काठमाडौं- काइरोस इन्टरनेसनलले आयात गरेको ६ वटा ल्यान्ड रोभर कारमा भन्सार विभागले ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरेको छ। हाइब्रिड भनेर ल्याइएका ल्यान्ड रोभरका कार हाइब्रिड नभएको भन्दै भन्सार विभागअन्तर्गत वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आईसी इन्जिन कारसरह नै हुनेगरी कर निर्धारण गरेको छ।

गएको जेठ ११ गते काइरोस इन्टरनेसनललाई कार्यालयले थप राजस्व रकम ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ दाखिला गर्न पत्र पठाएको थियो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको निर्णयमा सहमत हुन नसकेको भन्दै काइरोस इन्टरनेसनल गएको साता राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको हो। भन्सार कार्यालयले थप कर दाखिला गर्न भन्दै पत्र काटेपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै काइरोस न्यायाधीकरण गएको छ। काइरोस इन्टरनेसनलले न्यायाधीकरणमा दुईवटा रिट दर्ताका लागि पुगेको हो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले तीन/तीन वटा गाडीको अलग-अलग कर निर्धारण गरेकाले न्यायाधीकरणमा काइरोस इन्टरनेसनल दुईवटा रिट लिएर गएको छ। राजस्व न्यायाधीकरण स्रोतका अनुसार तीनवटा गाडीमा २ करोड ११ लाख १७ हजार ८ सय ८५ र दोस्रो तीनवटा गाडी २ करोड ४ लाख ३४ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँका दुईवटा मुद्दा लिएर काइरोस न्यायाधीकरण गएको छ। 

काइरोस इन्टरनेसनलले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको थप राजस्व ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ धरौटी राखेर न्यायाधीकरणमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा निर्धारण गरिएको करबराबरको रकम अनिवार्यरूपमा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।

काइरोसले हाइब्रिड भनेर ल्यान्ड रोभरका नन हाइब्रिड कार ल्याउँदा करछली भएको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। कर थपघटको विषयमा आयोगले छानबिनका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो। अर्थको निर्देशनपछि भन्सार विभागले आवश्यक छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले थप कर निर्धारण गरी रकम असुलीका लागि रिफारिस गरेको थियो।

सोही सिफारिसअनुसार भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई थप कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागको निर्देशन अनुसार थप कर निर्धारण गरी कम्पनीलाई पत्र पठाएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताए।

थप निर्धारण भएको रकमबराबर नै धरौटी राखेर कम्पनी राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको उनले जनाकारी दिए। कार्यालयले न्यायाधीकरणलाई जवाफसमेत पेस गरेको छ।

गत फागुनमा नै अख्तियारले छानबिन गरी छुट भएको कर असुल गर्न भन्सारलाई भनेको थियो।

भन्सार विभागले पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका ४/५ जना कर्मचारीलाई काठमाडौं झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो। भन्सारले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत न्यायाधीकरणमा माग गरिएको छ।

काइरोस इन्टरनेसनलले आयात गरेको ल्यान्ड रोभरको डिफेन्डर आयात गर्ने कागजातअनुसार पेट्रोलमा अनुमति पाएको तर यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा दर्ता हुँदा उक्त कार डिजेल उल्लेख छ।

२०८२ कात्तिक २५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारीमा दर्ता भएको थियो। २०२५ मा बनेको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर २९ सय ९६ सीसी इन्जिन क्षमताको डिजेल हाइब्रिड कार भएको दर्ता किताबमा उल्लेख छ। तर आयात अनुमति माग्दा उक्त कार पेट्रोल भनेर अनुमति मागिएको थियो।

उक्त गाडी कसरी आयात भयो, कसले आयात गरेको हो, हाइब्रिड वा ननहाइब्रिड, डिजेल वा पेट्रोले इन्जिनको गाडी हो? लगायतको खोजी सुरु भयो। ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर गाडी कसले खरिद गरेको हो भन्ने विषयसम्म उठान गरेर भन्सारदेखि अख्तियारसम्म उजुरी पर्‍यो र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सामान्य उजुरी परेपछि अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर विषयवस्तुको गम्भीरता पत्ता लगाएपछि भन्सार विभागलाई अनुसन्धान गरेर कर असुल गर्न भनेको थियो।

भन्सार विभागले काइरोसले आयात गरेका १७ वटा ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभरका गाडीको अनुसन्धान गरेको थियो। ती कारमध्ये ६ वटा हाइब्रिड भनेर ल्याइएका कार हाइब्रिड नभएको निष्कर्ष निकालेर हाइब्रिडमा नभइ आईसीई कारसरह कर निर्धारण गरेको हो। हाइब्रिड नभएर पेट्रोल भनेर ल्याइएको गाडी डिजेल भएकाले डिफेन्डरसहितका ल्यान्डर रोभर रेन्ज रोभर कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र १ सय ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएर नयाँ कर निर्धारण गरेको हो।

काइरोस इन्टरनेसनलले विभिन्न मितिमा ल्याएका ल्यान्ड रोभरका कारहरूको इन्धन प्रकार फरक भएको पाइएको हो। काइरोसले यातायात व्यवस्था विभागसँग आयात अनुमति माग गर्दा पेट्रोल हाइब्रिड कार भनेर अनुमति मागेको, सोहीअनुसार पेट्रोल हाइब्रिड नै अनुमति पाएको, काइरोसले सोही कागजात वीरगञ्ज भन्सारमा पेस गरेको र वीरगञ्ज भन्सारले पेट्रोल हाइब्रिड नै भनेर ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर जाँचपास गरेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयात अनुमति दिने यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै जानकारी नै नगराइ उक्त डिफेन्डर पेट्रोल नभइ डिजेल भएको पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनालाई पठायो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले २०८२ माघ ११ गते ‘खुलाइ पठाइएको’ विषय उल्लेख गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती प्रदेश एकान्तकुनालाई पत्र पठाएको थियो। 

उक्त पत्रमा ‘२०८२ साउन २ बाट पैठारीकर्ता काइरोस इन्टरनेसनलले आयात गरी ल्याएको क्रमशः रेन्ज रोभर भेलार १, डिफेन्टर १ र रेन्ज रोभर भेलार १ थानसमेत गरी जम्मा ३ वटामा फ्युल टाइप मा माइल्ड हाइब्रिड मात्र लेखेर पठाइएकामा आसिकुडा अभिलेख र पैठारीकर्ताले पेस गरेको कागजातहरूबाट फ्युल टाइपमा माइल्ड हाइब्रिड/डिजेल देखिएकोले सोही व्यहोरा खुलाइ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ लेखिएको छ। 

वीरगञ्ज भन्सारले सवारी आयातको अनुमति दिने अधिकार पाएको यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै जानकारी नै नगराइ सवारीको इन्धन प्रकार बदल्न पाउँदैन तर कार्यालयले सोझै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर पेट्रोल हाइब्रिड नभइ डिजेल हाइब्रिड भएको घोषणा गरेर पत्र पठाउनु गम्भीर देखिन्छ।

ल्यान्ड रोभर आयात : जाँचपासमा संलग्न वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारी विभाग तानिए, सिधै ‘विस्तृत अनुसन्धान’मा अख्तियार

ज्यागुअर ल्यान्ड रोभरले भन्यो - नेपालमा हाम्रो कुनै आधिकारिक बिक्रेता छैन