काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्न अख्तियारजस्तै निकाय 'इकोनोमी क्राइम अथोरोटी'जस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने चाहाना रहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

'अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय इकोनोमी क्राइम अथोरोटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना छ तर अहिले हामी ग्रे लिष्टमा भएको कारण अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधेयकहरुलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने छ’ उनले भने। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको पनि उनले बताए।

उनले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताए।

'पूर्वाग्रहप्रेरित भएर कसैलाई दुःख दिने नियत राखेर विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने आरोप छ। यो आरोप झुटो हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग गर्‍यौँ भने हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कन सक्दैनौँ', उनले भने, 'वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ।'

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभइ अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेकोसमेत स्पष्ट पारे।

‘माननीयज्यूहरुमा एउटा भ्रम पाए मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, अख्तियारअन्तर्गत दिनुपर्छ भन्नुभयो। पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो र व्यापक रुपमा उजुरी संकलन गरेर पोलिटिकल हर्‍यासमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो। अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। त्यसलाई हामी सुधार्दैछौँ' उनले भने।  

अख्तियारले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्ने भन्दै उनले भने, 'हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउनसक्ने १३ वटा निकाय छन्। उनीहरुले टेक्ने ऐनहरु ५० भन्दा बढी छन्।'