काठमाडौं- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले हाल चारवटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताए।

उनले यसवर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे। उनले शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भएपनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताए।

उनले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले प्रश्न उठाए। प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन कानूनी रूपमा अन्तिम र अनिवार्य रूपमा मान्य हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउने भन्दा पनि प्रतिवेदन स्वयं कानूनी रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे। प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नगर्ने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने उनको भनाइ छ।

प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभइ स्वशासित हुन्छ

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभइ स्वशासित हुने बताउनुभएको छ। उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा स्वायत्त भन्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा सरकारकै आर्थिक निर्भरताका कारण ती संस्था पूर्णरूपमा स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै प्रयोगशाला पनि स्वायत्त नहुने बताए।

सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने संस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहने भएकाले स्वायत्तताको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रयोगशालाले आफ्नै आम्दानी नगर्ने र सञ्चालनका लागि सरकारकै बजेटमा निर्भर रहने अवस्था भएकाले त्यसलाई स्वायत्त भन्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।

उनले प्रयोगशाला विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेपनि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई नीतिगत तथा समन्वयकारी भुमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे।

कुनैपनि संस्था आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभएसम्म स्वायत्त भनेपनि त्यसको व्यवहारिक अर्थ नहुने उनले बताए। निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक प्रयोगशाला भएमा मात्र त्यसलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त भन्न सकिने उनको तर्क छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले भने विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए।