काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रलाई वर्तमान चुनौतीबाट बाहिर निकाल्न आगामी मौद्रिक नीतिले नियामकीय लचकता र व्यावहारिक सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले गैरकार्यसम्पादन कर्जा (एनपीए) वर्गीकरण, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी), बेस रेट, जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण तथा विभिन्न नियामकीय व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

सेजनद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै कोइरालाले बैंकहरूले ८० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्दै करिब ५९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वका लागि नियमन आवश्यक भए पनि अहिलेको अवस्थाले केही नीतिगत सहजीकरण माग गरेको बताए।

‘अहिलेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले केही विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। बैंक र ऋणी दुवैलाई केही 'ब्रिदिङ स्पेस' दिने समय आएको छ,’ उनले भने।

उनले बैंकर संघको पहिलो प्राथमिकता एनपीए वर्गीकरणमा सुधार रहेको बताए। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले अध्ययन र सुझाव तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।

कोइरालाका अनुसार हालको प्रावधानअनुसार कर्जा केही समयमात्रै बिग्रन थालेपछि उच्च दरमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने र ऋणीमाथि तत्काल दबाब बढ्ने अवस्था रहेको छ। यसले बैंक र ऋणी दुवैलाई अनावश्यक दबाबमा पारेको उनको भनाइ छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनालाई उनले अर्को महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा उल्लेख गरे। सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र एएमसी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा केही राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे।

‘एएमसीले सबै समस्या समाधान गर्दैन। तर एनपीए व्यवस्थापनमा निश्चित रूपमा सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने।

कोइरालाले हालको बेस रेट गणना प्रणालीले बैंकहरूको नाफाक्षमता खुम्च्याएको दाबी गरे। बैंकहरूले सुशासन र नियामकीय पालना कायम राख्दै पनि उचित प्रतिफल कमाउन सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि ब्याज प्रिमियम निर्धारणमा बैंकहरूलाई पर्याप्त स्वतन्त्रता नभएको बताए। साथै शुल्क तथा कमिसनमा रहेको कडा नियमन पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘फी र कमिसन बजारले निर्धारण गर्न सक्ने विषय हो। अहिलेको आर्थिक अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई केही लचकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

कोइरालाले क्यापिटल रिडेम्प्सन रिजर्भ तथा डिबेन्चर रिडेम्प्सन रिजर्भसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको आवश्यकता औँल्याए। हाल वितरणयोग्य नाफा न्यून हुँदा पनि ठूलो रकम रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा दबाब परेको उनको भनाइ छ।

भारतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई डिबेन्चर रिडेम्प्सन रिजर्भ अनिवार्य नरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि बोनस सेयर वितरणका लागि त्यस्तो रिजर्भ प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे।

यसका साथै उनले नन डेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) सीमा ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याउन, क्यूआर भुक्तानी प्रणालीमा पूर्ण अन्तरसञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) लागु गर्न, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास गर्न तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने उच्च लागत घटाउन वैकल्पिक डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहमा पनि शाखा एकीकरणको अनुमति दिनुपर्ने माग गरे।

कोइरालाले नेपाल बैंकर्स संघले पेश गरेका सुझावहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने बताए।