काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का उपाध्यक्ष दिलीपकुमार मुनकर्मीले सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति सुधारात्मक, व्यावहारिक र पुँजी सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि टायर वान क्यापिटलको दबाबका कारण कर्जा विस्तार गर्न कठिन अवस्थामा रहेको बताए। उनका अनुसार पुँजीकोष सम्बन्धी समस्या समयमै समाधान नभए बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ।

'अहिले बैंकहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'पुँजीको आधार बलियो नभई कर्जा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उचित हुँदैन।'

उनका अनुसार नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले न्यूनतम टायर वान क्यापिटल कायम गर्नुपर्ने भए पनि अतिरिक्त पुँजी जुटाउने विकल्प सीमित बन्दै गएको छ। विशेषगरी उच्च लागतमा मात्र उपलब्ध हुने प्रिफरेन्स सेयरले बैंकहरूको लागत बढाउने र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए।

मुनकर्मीले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र सीडी रेसियो पनि सहज अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक चुनौती पुँजीकोषमा रहेको स्पष्ट पारे।

'तरलता भएर मात्र पुग्दैन। यदि टायर वान क्यापिटलको समस्या समाधान भएन भने बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन्। कर्जा विस्तार रोकिए अर्थतन्त्र नै सुस्त बन्छ र वित्तीय प्रणाली नकारात्मक चक्रमा फस्न सक्छ,' उनले भने।

उनले विगतमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदा ठूलो मात्रामा इक्विटी प्रवाह भएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि बलियो आधार तयार गरेको स्मरण गरे। तर अहिले कतिपय स्थापित बैंकहरूको सञ्चित नाफा नै ऋणात्मक रहेकाले सेयरधनीबाट थप पुँजी जुटाउने क्षमता र औचित्य दुवै चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार लगानीकर्ता भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने संकेत दिएको भए पनि निजी इक्विटीमार्फत मात्रै समस्याको दिगो समाधान नहुने उनले बताए। उनका अनुसार बैंकहरूले आफ्नै नाफाबाट पुँजी सुदृढ गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।

मुनकर्मीले विगतका नीतिगत कमजोरी, कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दी तथा ऋणी संरक्षणमुखी नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना भएको बताए। आगामी मौद्रिक नीति र नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै बैंकहरूको पुँजी सुदृढीकरण र कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विवेकपूर्ण सुधार ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।