काठमाडौं- नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ।

‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ।

यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाबमोजिम प्राप्त गरेको हो। यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेगरी योजना बनाइएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कोषका लागि सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिए।

'यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो। अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ। यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रम साझेदार निकायको रूपमा रहनेछ भने यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो विशुद्ध रूपमा नेपाल सरकारकै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ, जसले राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ' उनले भने।

यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ।

५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने संकटासन्न समुदाय,परिवारका ६० हजार जना यसमा समेटिने छन् जसमा प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवार हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए।

संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी यस परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको उपसचिव सुवेदीले बताए।

'हामीले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई यसको मेरुदण्ड बनाएका छौँ। यस परियोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै क्रियाशील हुनेछन्। मुख्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने इकाईका रूपमा ११ वटा स्थानीय तहलाई नै खर्च केन्द्र (बजेट सञ्चालन गर्ने मुख्य निकाय) तोकिनेछ, जसले गर्दा कार्यक्रमहरू उनीहरूकै मातहतमा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। संघ सरकारले भने प्राविधिक सहयोग र प्राविधिक ज्ञान तथा सीपका विषयहरू प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई सहभागितामूलक विधिबाट कार्यक्रम अघि बढाउनेछ' उनले भने।

परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यावहारिक र नवीन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यसमा विशेष गरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषिवन प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण, र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन्। त्यस्तै, जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम पनि अघि सारिनेछ।

जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै स्थानीय स्तरमा जलमौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना र जानकारी प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय प्रणालीहरूलाई सुदृढ गरिने पनि उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए।

'मुख्य क्रियाकलापहरू त स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता र वस्तुस्थिति अनुसार नै तय हुनेछन्। तथापि, वृहत रूपमा हेर्दा हामीले प्रकृतिमा आधारित समाधान, दिगो वन व्यवस्थापन र कृषिलाई बढी जोड दिएका छौँ। लक्षित वर्गमध्ये पनि अझ बढी प्रभावित र जोखिममा रहेका महिला तथा सीमान्तकृत समूहहरूलाई आयआर्जनका वैकल्पिक क्रियाकलापमा जोड्ने र जलवायु बीमाजस्ता कार्यक्रममार्फत उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो योजना छ। यसका साथै स्थानीय मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरेर पूर्वतयारीलाई बलियो बनाइनेछ' उनले भने।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनको आधारमा क्षेत्र र समुदाय अनि घर परिवार छनौट गरिएको उपसचिव सुवेदीले बताए। यसका साथै जलवायु कोषहरूको बाँडफाँडमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ।

एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने (दोहोरोपनको) समस्या अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले पूर्वशतर्कता अपनाएको जानकारी उपसचिव सुवेदीले दिए।

'यो क्षेत्र छनोट हचुवाको भरमा भएको होइन। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका विकल्पहरू पहिचान प्रतिवेदन, २०२१’ लाई यसको आधार बनाइएको छ, जसमा विभिन्न सूचकहरूका आधारमा जिल्लाहरूको स्तर निर्धारण गरिएको छ। त्यही सूचकाङ्कका आधारमा बढी प्रभावित बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, कालिकोट र मुगुका ११ वटा स्थानीय तह छानिएका हुन्। यसका साथै, नेपालको संविधानको मर्मअनुसार जलवायु न्याय र समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्न तथा एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन नहोस् भनी अन्य कोषको लगानीको अवस्थालाई समेत मसिनो गरी विश्लेषण गरेर मात्र यो छनोट गरिएको हो' उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यस सम्झौताले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूरगामी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।