काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर) प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेछ।
तर, साविकको थोक कर्जा प्रदायक संस्थाले मर्जरपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमकै भुक्तानी तालिका अनुसार असुल गर्न बाधा पुग्ने छैन।
यसका साथै एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले ५ वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न समेत यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने गरी सहुलियत अवधि थप गरिएको छ।