काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष २१ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।

संघले वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन, कर्जा विस्तार, डिजिटल बैंकिङ, पुँजी बजार विकास तथा सञ्चालन लागत घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुझाव दिएको हो।

संघले विशेषगरी बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा हालको ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ।

बजारमा विपन्न वर्ग कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढेको, लघुवित्त क्षेत्रमा लगानीको दबाब बढेको तथा बजेटमार्फत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएकाले सीमा घटाउनुपर्ने तर्क संघले गरेको छ।

बैंकर्स संघले ऋणीको जोखिम प्रोफाइलअनुसार रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। हाल ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा पुगे पनि कर्जाको माग नबढेको र जोखिममा आएको परिवर्तनअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न नपाउँदा बजार सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ।

संघले बैंकिङ सेवा शुल्क निर्धारणमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम गर्न पनि सुझाव दिएको छ। विभिन्न बैंकिङ सेवामा शुल्कको सीमा तथा केही सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धा प्रभावित भएको भन्दै सेवा शुल्क निर्धारण बजारमै छाड्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पुँजी बजार विकासका लागि संघले सुरक्षण पत्रहरूको सेकेन्डरी मार्केट स्थापना, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषमा बैंकको लगानीलाई प्रोत्साहन, तथा डिबेन्चर भुक्तानी कोष बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

डिजिटल बैंकिङ सुधारतर्फ संघले क्यूआर अन्तरआवद्धता तत्काल कार्यान्वयन, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (केन्द्रीय केवाईसी) स्थापना, डिजिटल ठगी तथा स्क्याम नियन्त्रणका लागि बैंक र प्रहरी आबद्ध साझा प्लेटफर्म, तथा एसएमएसको सट्टा एपमार्फत कारोबार सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी संघले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गर्न, विदेशमा शाखा विस्तारसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न, आयात-निर्यात प्रक्रियाका लागि साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्न, तथा महानगरबाहेक उपमहानगर र धेरै शाखा भएका नगरपालिकामा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना शाखा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ।

बैंकर्स संघले १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको बन्द गर्ने अवधि घटाएर पाँच वर्ष कायम गर्न तथा ग्राहकले चाहेमा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत डिजिटल रूपमा खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।

यसका अतिरिक्त, संघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचकता, आधार दर गणना विधिको पुनरावलोकन, एनडीएफ कारोबारसम्बन्धी सीमा सहज बनाउने, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघमार्फत सञ्चालन हुने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।