काठमाडौं- अहिलेको अधिक तरलतालाई छाड्ने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि नेपालसँग पुँजीको पर्याप्त स्रोत छैन। विगत लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएका सहुलियत पुँजीका स्रोत पनि सुक्दै गएका छन्। 

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका लागि पनि आवश्यक पुँजीका लागि सस्तो उपकरण सुक्दै गएपछि पुँजीको व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक पुँजी व्यवस्थापनका लागि गरिब मुलुकका व्यवसायीदेखि सरकारसम्मलाई सधैँ सकस हुने गर्छ। 

यस्तो समस्याको समाधान ऋणपत्र उपयुक्त विकल्प भएको विश्व बैंक समूहको एक अध्ययनले देखाएको छ। क्षमता विस्तार, उत्पादनको विकास, प्रविधि खरिद तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी जुटाउन नेपालजस्ता मुलुकलाई सधैँ सकस हुने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। 

गरिब मुलुक तथा त्यस्ता देशका कम्पनीहरूले विकसित अर्थतन्त्रका आफ्ना समकक्षहरूको तुलनामा ठूला बाधाहरूको सामना गर्नुपर्छ र आफूले ऋण लिएको पैसामा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। यस्तो समाधान ऋणपत्र देखिएको सो अध्ययनले पहिचान गरेको छ। 

विगत ३५ वर्षमा १३८ देशका ५० हजार कम्पनीहरूद्वारा बिक्री गरिएका ३ लाखभन्दा बढी ऋणपत्रहरूको विश्लेषण गरेर गरिएको विश्लेषणले ऋणपत्रको उपकरण सस्तो पर्ने पाइएको छ। ब्याजदर नै १.२ बिन्दुले न्यून रहेको उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ। 

विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पनि यस्तो उपकरणले साथ दिएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। ऋणपत्रको उपकरणले केबल सस्तो र अवरोधरहित पुँजीमात्र नभएर व्यवस्थापनदेखि संस्थागत असल अभ्यासको पनि सिकाउने गरेको पाइएको छ। 

के नेपाल पनि यहो बाटोमा जाला? 

नेपालमा निजी लगानीको स्रोतका लागि घरेलु स्रोतमात्र पर्याप्त भने हुनेछैन। पछिल्ला केही वर्षदेखिको शिथिल वातावरणका कारण अहिले राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४ प्रतिशत पुगेपनि उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि भने अझै धेरै पुँजी आवश्यक पर्नेछ। यही पुँजीको आवश्यकता पूर्तिका लागि विभिन्न मोडलमा सरकारले आँखा लगाएको छ। 

यसमध्येको एक हो अफसोर बण्ड। नेपाली मुद्रामा जोडिएको यस्तो ऋणपत्र वैदेशिक बजारमा जारी गर्ने र नेपाली रुपैयाँमै नेपालमा उपलब्ध हुनेगरी यस्तो बण्डलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ। 

विश्वका गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकले अभ्यास गरेर सफल भइसकेको यो मोडल नेपालमा भने अहिलेसम्म सफल भएको छैन। यसअघि धेरैपटक प्रयास भएपनि सफल हुन सकेको छैन। 

यसअघि २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले २ अर्ब रुपैयाँको अफसोर बण्ड जारी गर्नका लागि अनुमति पाएको थियो तर लगानीको मोडल नमिलेपछि अघि बढेको थिएन। त्यस्तै निफ्राले पनि यसलाई अघि बढाउन खोजेको थियो तर त्यो प्रयास पनि सफल भएको थिएन। 

यो एडीबी तथा आईइएफसी जस्ता निकायसँग साझेदारी हुनेछ। यी निकायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड जारी गरी पुँजी जुटाएर नेपालमा हुने कम्पनीलाई ऋण दिन्छन्। यसले मुलुकमा अतिरिक्त पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।