काठमाडौं- कृषि उत्पादन र खेतीयोग्य क्षेत्रफलका हिसाबले अग्रणी प्रदेशहरू पछाडि पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा भने बागमती प्रदेशमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले कृषि कर्जाको वितरणमा प्रदेशगत असन्तुलन रहेको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा मात्रै प्रवाह भएको छ, जुन कुल कृषि कर्जाको ३६.८८ प्रतिशत हो।

कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गा, कृषकको संख्या तथा उत्पादन क्षेत्रलाई आधार मान्दा कर्जा प्रवाहको अवस्था सन्तुलित नरहेको देखिन्छ। ग्रामीण तथा कृषि उत्पादनमुखी प्रदेशहरूमा कृषि गतिविधि बढी भए पनि वित्तीय स्रोत भने शहरीकरण र व्यावसायिक गतिविधि केन्द्रित बागमती प्रदेशमा बढी पुगेको देखिएको हो।

अझ रोचक तथ्य के छ भने चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशमा कृषि कर्जा घटेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा भने वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालु वर्षको पुससम्म कोशी प्रदेशमा ३ प्रतिशत, मधेशमा ५.७ प्रतिशत, गण्डकीमा ११ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३.७९ प्रतिशत, कर्णालीमा ५.०७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४.४४ प्रतिशतले कृषि कर्जा घटेको छ। तर बागमतीमा भने कृषि कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलका आधारमा कोशी प्रदेश देशकै अग्रणी प्रदेश हो। गत आर्थिक वर्षसम्म कोशीमा प्रमुख बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ९ लाख ८९ हजार हेक्टर पुगेको छ।

यद्यपि कृषि कर्जा प्रवाहका हिसाबले भने कोशी प्रदेश बागमती र मधेशपछि तेस्रो स्थानमा छ। कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

यसले कृषि उत्पादनको सम्भावना र वित्तीय पहुँचबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ। उत्पादन क्षमता उच्च भएका प्रदेशमा समेत बैंकिङ पहुँच र लगानी विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखिएको छ।

क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर्जा पशुपालन तथा बधशाला क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। २०८२ पुससम्म यस क्षेत्रमा मात्रै ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यद्यपि कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा पशुपालनतर्फ केन्द्रित हुँदा परम्परागत खेती, बाली उत्पादन, सिँचाइ, कृषि पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक कृषि विस्तारका क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

कृषि कर्जा वृद्धिदर ऋणात्मक

सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धि आफ्नो प्राथमिकतामा राखे पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रवाह भने सुस्त बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ पुसको तुलनामा २०८२ पुसमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंक कर्जा २.४९ प्रतिशतले घटेको छ।

कृषि कर्जासहित विभिन्न क्षेत्रका ऋणमा उपलब्ध गराइँदै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावित हुनु, कृषि क्षेत्रमा कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै जानु तथा खराब कर्जाको दबाब बढ्नु कृषि कर्जा विस्तारमा अवरोधका रूपमा देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जामध्ये उल्लेख्य हिस्सा कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित छ।

यसले एकातिर कृषि क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तारमा चुनौती देखाएको छ भने अर्कोतर्फ कृषि कर्जाको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। उत्पादनमुखी प्रदेशमा कर्जा पहुँच विस्तार र कृषि लगानीको पुनःसन्तुलन नगरेसम्म कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ।