जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। संघीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहारिक रूप लिन थालेको हो।

नेपालमा संघीयता लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि धेरै सार्वजनिक सेवा अझै केन्द्रित संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कर प्रशासन पनि त्यसमध्ये एक थियो। स्थायी लेखानम्बर (प्यान) दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। 

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीका लागि यो झन्झटिलो मात्र होइन, खर्चिलो पनि थियो। मधेस प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालेको देखिन्छ। यसलाई संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

मधेस प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहमा करदाता सेवा सुरु भएसँगै नागरिकले करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ। सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३२ स्थानीय तहमा सेवा सुरु हुनु त्यसको उदाहरण हो।

प्रदेशको आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३२ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले जनाएका छन्। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिरहाका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ। बाँकी दुई पालिका पनि छिट्टै सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

सप्तरीको सप्तकोशी, कञ्चनरुप, हनुमाननगर कंकालनी, शम्भुनाथ, खडक नगरपालिका, बोदेबसाईन, डाक्नेश्वरी र सुरुंगा नगरपालिका तथा अग्निसाइर कृष्णासबरण, तिरहुत, महदेवा, तिलाठी कोइलाडी, राजगढ, विष्णुपुर, छिन्नमस्ता र बलानबिहुल गाउँपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। राजविराज नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा पनि छिट्टै सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 

सिरहामा भने कुनै पनि स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म करदाता सेवा सुरु हुन नसकेको प्रमुख पौडेलले बताए। आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान र सदरमुकाम सिरहास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सिरहा जिल्लामा करदाता सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ। 

यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि केही दिनदेखि करदाता सेवा सञ्चालन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ताले जानकारी दिए। धनुषाको केही स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल र सम्झौताको काम अघि बढेको उजले बताए। 

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, हरीवन नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका र हरीपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय महोत्तरी बर्दिबासमा सूचना अधिकारी रोबिन साहले बताए। सर्लाहीको बाँकी चारवटा पालिकामा करदाता सेवा सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका अनुसार रौतहटको सात वटा पालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइसकेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा विजयीपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख दिनेश पाण्डेले बताए। बारामा भने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्र करदाता सेवा सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

रौतहट र बाराका केही स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता र तालिम दिने काम भइरहेकाले यथाशीघ्र ती पालिकामा पनि करदाता सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म करदाता सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैनन्। 

विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट दिँदै आएको व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखानम्बर जारी गर्ने, प्यान रुपान्तरण गर्ने तथा आयकर दर्तासम्बन्धी काम अब स्थानीय तहबाट प्राप्त हुन थालेका छन्। यसका साथै अन्तशुल्कसम्बन्धी इजाजत जारी तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि कागजात संकलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै गरी अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। 

स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि पालिकाभित्रका करदातालाई सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुको साथै करदातालाई समय र खर्च पनि बचत हुने सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले विश्वास व्यक्त गरे।

करसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै स्थानीय सरकार र संघीय निकायबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाएको संघीयता विज्ञसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य डा खिमलाल देवकोटाले बताए।

'स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुनुको सबैभन्दा ठूलो लाभ नागरिकलाई पुग्नेछ', डा देवकोटाले भने, 'पहिले एउटा प्यान दर्ता वा नवीकरणका लागि दिनभर समय खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यही सेवा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ।' यसले समय र खर्च दुवै बचत गर्नुका साथै सेवाप्रति नागरिकको पहुँच बढ्ने र कर प्रणालीप्रति विश्वास पनि बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

संघीय सरकारको यस व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि मद्दत गर्ने संघीयता विज्ञ डा देवकोटाले विश्वास व्यक्त गए। स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकाय भएकाले करदाताको विवरण अद्यावधिक राख्न, करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ करदातालाई प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहज हुने उनले बताए।

'तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन्', डा देवकोटाले भने, 'मधेस प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा अझै सेवा सुरु हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र समन्वयको अभावले सेवा विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ।' संघीय सरकार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेमात्र यो अभियान पूर्ण सफल हुन सक्छ उनको भनाइ छ। 

डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। स्थानीय तहबाट कागजात संघलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण भए पनि अन्तिम स्वीकृति डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवा प्रक्रियालाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने भए पनि इन्टरनेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

'संघीयताको मूल मर्म भनेकै नागरिकलाई घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउनु हो', नागरिक समाजका अगुवा राजकुमार साहले भने, 'करदाता सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार हुनु यही मर्मको व्यावहारिक अभ्यास हो, मधेस प्रदेशमा सुरु भएको यो पहललाई देशका अन्य प्रदेशमा पनि प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिए कर प्रशासन थप नागरिकमैत्री बन्नेछ।' स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन हुनु केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, नागरिकको समय, श्रम र खर्च बचाउने तथा राज्यप्रति विश्वास बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ। रासस