काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याइसकेका छन्। अंक र आँकडाका हिसाबले बजेटको यो आकार धेरैले अनुमान गरेको फ्रेमभन्दा बाहिरको हो। 

धेरैले अनुमान गरेकोभन्दा ठूलो बजेट आएपछि यसको आकारलाई लिएर धेरैतिरबाट प्रश्न पनि उठेको छ। स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले यो धेरै ठूलो आकारको बेलुन भएको आरोप लगाएका छन्। 

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यो बेलुन जतिबेला पनि फुट्नसक्ने भएकाले यसले राम्रो गर्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको बताएका थिए। 

त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने आधारभूत अर्थतन्त्रको जानकारीको अभावमा त्यस्तो प्रश्न उठेको हुनसक्ने बताएका थिए। बजेटको आकारलाई लिएर वाग्लेले बरु विगत पाँच वर्षको तुलनामा सन्तुलित भएको बताए। 

वाग्लेले बजेटको आकारलाई अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गरेर सन्तुलित रहेको बताएका थिए। विगतका वर्षहरुमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशतसम्म बजेटको आकार पुगेको बताउँदै उनले त्यसलाई सन्तुलित बनाएर निकै सानो बनाइएको उनको भनाइ छ। 

प्रक्षेपित अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यो बजेट २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ। आगामी वर्ष अर्थतन्त्रको आकार करिब ७४ खर्ब पुग्ने र त्यसको आधारमा बजेटको आकार २९ प्रतिशतभन्दा मुनी रहने उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा जीडीपीको वास्तविक आँकडासँगै तुलना गर्दा पनि बजेटको वनियोजन २९ प्रतिशत माथि रहेको छ। आगामी वर्षको जीडीपीमा यदि सामान्य वृद्धि भएपनि २९ प्रतिशतभन्दा मुनी झर्ने देखिन्छ। ‍यस्तो हुँदा वाग्लेले दाबी गरेजस्तो पाँच वर्षकै न्यून तुलनात्मक बजेट विनियोजन हुनेछ। वृद्धिदर अझ उच्च र सरकारको अपेक्षाअनुसार नै भयो भने २८ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिएको छ।

अर्थतन्त्रको आकारसँगको तुलना गर्दा आगामी वर्षको बजेटको विनियोजन धेरै ठूलो भने होइन। तर बजेटको विनियोजनभन्दा खर्च नहुने समस्या नेपामाल ठूलो रहेको छ।

विगतमा बजेटको विनियोजन अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा निकै ठूलो आउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने २६ प्रतिशत माथि पुगेको छैन। अन्तिम जीडीपीको तथ्यांकको तुलनामा बजेट खर्च २६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याका कारणले गर्दा सार्वजनिक वित्तमा दायित्व सिर्जनामात्र भएर सिर्जानात्मक स्पेस साँघुरिँदै गएको छ। यही चापमा परेकै कारण वर्तमान सरकारले पनि ऋणको आँकडा बढाएर बजेट ल्याएको छ। 

अहिलेको समयमा विगत लामो समयदेखिका दायित्व भुक्तानी तथा नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारणले गर्दा सोचेजस्तो बजेटलाई किफायती र छरितो बनाउन नसकिएको स्वीकार गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले दायित्व घट्दै गएपछि छरितो आकार प्रभावकारी कार्यान्वय र परिमाणयोग्य खर्च हुने बताएका छन्।