काठमाडौं- औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको भाडा बक्यौता विवाद फेरि चर्किएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको बिजुली, पानीलगायत सेवा कटौती गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सातदिने सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि पनि रकम नतिरेका उद्योगमाथि सेवा कटौतीको कदम चालिएको लिमिटेडको भनाइ छ।

लिमिटेडका अनुसार बुधबार र बिहीबार गरी १६७ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये ८७ उद्योगले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि पुनः लाइन जोडिएको छ भने ८० उद्योगको सेवा अझै पुनःस्थापित गरिएको छैन।

यस अभियानमार्फत हालसम्म ३९१ उद्योगबाट २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको छ। देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६०७ उद्योगको भाडा बक्यौता रहेको सूची तयार गरिएको छ। लिमिटेडका अनुसार अझै करिब ८८ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।

विवादको जड : भाडा वृद्धिको निर्णय

विवादको केन्द्रमा २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु गरिएको नयाँ भाडादर छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यसबेला पुरानो दरको तुलनामा धेरै गुणा भाडा बढाएको थियो। उद्योगीहरूले उक्त वृद्धि अवैज्ञानिक र उद्योगमैत्री नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

विरोधपछि उद्योगीहरूले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दा विचाराधीन रहँदा उद्योगहरूले बढाइएको भाडा तिरेनन्। यसबीचमा उद्योगीहरूको दबाबपछि लिमिटेडले २०७५ माघ १ गते तत्कालका लागि वृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

२०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्यो। पछि उच्च अदालत पाटनले २०८० फागुन ६ गते उद्योगीहरूको मुद्दा खारेज गर्दै लिमिटेडले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको फरक व्याख्या

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलामा बढेको भाडा २०७५ साउन १ गतेदेखि होइन, २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागु हुने ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले चार आर्थिक वर्षको बहाल रकम फिर्ता लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दर्ता गरेको छ। उक्त निवेदनमाथिको फैसला आउन बाँकी छ।

उद्योगीको आरोप : सर्वोच्चको आदेशविपरीत दबाब

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७९ असार २२ गतेपछि लागु हुने भाडा तिर्न उद्योगीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार उद्योगीहरू सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न तयार भए पनि लिमिटेडले विवादित रकम असुल्न दबाब दिने उद्देश्यले बलपूर्वक लाइन काट्ने काम गरेको छ।

यही विषयलाई लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। दुवै संस्थाले भाडासम्बन्धी विषयको कानुनी टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगहरूको बिजुली तथा अन्य सेवा कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन्।

कतिसम्म बढेको थियो भाडा?

२०७२ सालको तुलनामा २०७५ मा निर्धारण गरिएको नयाँ बहालदर केही औद्योगिक क्षेत्रमा पाँचदेखि सात गुणासम्म बढाइएको थियो।

सबैभन्दा ठूलो वृद्धि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँ प्रतिरोपनी वार्षिक बहालदर १२ हजार ५२० रुपैयाँबाट बढाएर ८१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। पाटनमा ८ हजार ३०० रुपैयाँबाट ६४ हजार ८०० रुपैयाँ र पोखरामा ६ हजार ३०० रुपैयाँबाट ५४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

भाडा वृद्धिको यही विषय अहिले पनि उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीचको मुख्य विवादको कारण बनेको छ। पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयले यो विवादको दीर्घकालीन समाधान तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।