काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ।

महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त रकम बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ तथा ७५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने जानकारी दिइन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

यसमध्ये महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ। त्यस्तै संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन्। जनसहभागिताबाट १ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

महानगरले आर्थिक विकास क्षेत्रमा कुल बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ६१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तथा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक क्षेत्रमा १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

महानगर क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नगरप्रमुख डंगोले बताइन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि तथा ‘एक वडा, एक नमूना उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिइन्।

प्रदूषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका मठ, मन्दिर, बहाल, बही, पोखरी, हिति, ननी, चोकलगायत सम्पदा संरक्षण तथा मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।

युवा लक्षित स्वरोजगार तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नवयुवा सहकार्य तथा ‘लर्न ह्वाइल यु लर्न’ कार्यक्रम र जनयुद्ध तथा अमर प्रहरीहरूको नामावलीसहित स्मारक निर्माणका लागी बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार युवा केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी नवयुवा सहकार्य र अर्न ह्वाईल यू लर्न कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। जेन्जीसहित तथा अमर प्रहरीहरूको नामावली सहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त तथा उमेरका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने महानगरबासीलाई घरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिइन्। महानगर पोषण भत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ।

बहालमा लिइएका तथा दिइएका घरजग्गाको विवरण दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने तथा एकीकृत करदाता परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। करदातालाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुँदै आएको भूमि व्यवस्थापन सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिइन्।

महानगरले सामूहिक आवास निर्माणको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय प्रबन्ध गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

महानगर अस्पताल निर्माणको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। टोलटोलमा योग अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि निमोनिया खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ।

एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन्। यस्तै सुनिकपा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका निजी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाको बीमा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रम, रात्रिकालीन यातायात सेवा, पिउने पानीका लागि वाटर एटिएम तथा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्। पशु बधशाला निर्माण तथा एग्रो पुलिङ कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल आयोजना गरिने भएको छ। वागमती प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहर घोषणा गर्ने तयारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको प्रमुख डंगोलको भनाइ छ।

महानगरले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजन, २०८३ र बढ्दो तापक्रमको प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा चराचुरुङ्गीका लागि पानी पात्र निर्माण गर्ने महानगरले जनाएको छ। ‘प्लास्टिक झोला मुक्त काठमाडौँ’ अभियानअन्तर्गत वैकल्पिक झोला अभियान सञ्चालनका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा वातावरण व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, सम्पदा संरक्षणका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ४९ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासमा ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, हरियाली प्रवर्द्धनमा ४३ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमा ४१ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवामा ७० करोड रुपैयाँ तथा विपद् व्यवस्थापनमा ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

असोजभित्र कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करको दायरा विस्तार गरि राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा करदातामैत्री व्यवस्था लागु गर्ने नीति अघि सारेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान तथा करदाताको व्यवसाय स्थलमै पुगेर समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।

उनका अनुसार करको दायरामा नआएका करदातालाई समेट्न आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने उनले बताइन्। सोही अवधिभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदाताको जरिवाना मिनाहा गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन्।

महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएको घरजग्गाको बहाल करमा समेत राहतको व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम बहाल आम्दानी हुने घरजग्गामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने उनले जानकारी दिइन्। त्यस्तै, वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका घरजग्गामा लाग्दै आएको १० प्रतिशत बहाल कर घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

कर प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकअन्तर्गतका सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गर्ने उनले बताइन्। कर विश्लेषण तथा करको दायरा विस्तारका लागि विज्ञसहितका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ। करदातालाई विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थासँग आवद्ध गराई करको दायरा फराकिलो बनाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।