काठमाडौं- पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले चालु आर्थिक वर्षभित्र करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिने घोषणा गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयको वार्षिक बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भए पनि आगामी तीन वर्षको कार्यअवधिलाई समेटेर ठूलो परिमाणमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताए।
उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको ढिलासुस्ती र लामो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत चालु वर्षमै ठेक्का सम्झौता गरिनेछ भने सम्झौता वर्तमान दररेटका आधारमा हुनेछ। निर्माण सामग्री तथा श्रम लागतमा भविष्यमा हुने मूल्यवृद्धिलाई भने स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था लागू गरिने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयको बजेट तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि कार्यक्षेत्र भने निकै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै सुरुआती छ महिनासम्म ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले बजेट खर्चको गति अपेक्षाअनुसार नदेखिएको बताए। अब तीन वर्षका लागि एकैपटक ठेक्का आह्वान गरिने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार आउने उनको दाबी छ।
उनले सामान्य अवस्थामा एउटै आयोजना ठेक्का गर्न २० देखि २२ महिना लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार सो प्रक्रिया ६ देखि ७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने बताए। यसले आयोजना कार्यान्वयनको समय घट्ने, प्रशासनिक झन्झट कम हुने र निर्माण कम्पनीहरूले वास्तविक निर्माण कार्यका लागि बढी समय पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
मन्त्री लम्सालले सरकार पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गति दिन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सडक, पुल, भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको बताए।