काठमाडौं- सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उपलब्ध स्रोतका आधारमा अधिकतम बजेट छुट्ट्याइएको जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये शिक्षा र खेलकुदका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत हुन आउँछ। यो प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबले भने प्रस्तावित बजेट ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटसँगै विगतका वर्ष झैँ प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ल्याब र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन हुने बजेट पनि उल्लेख्य रहने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे। 

मन्त्रालय अन्तर्गत कुल बजेटको सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ भने उच्च शिक्षातर्फ ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको छ। विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी वर्षको बजेटमा ७ हजार ६ सय ६० जनाका लागि नवीनतम तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमको व्यवस्था गरिएको छ भने एसइई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड विनियोजन भएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

यस्तै, गोरखा र पश्चिम नेपालको भूकम्पबाट प्रभावित तथा मनाङ र मुस्ताङसहित १९ जिल्ला बाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २ अर्ब ३७ करोड २ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्ट्याइएको छ।

डिजिटल सिकाइतर्फ फड्को मार्नका लागि माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापन गर्न १ अर्ब ७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिँदै साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २० रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्री पोखरेलले संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथसाथै विनियोजन कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको र यसले पाठ्य भार यकिन गरी शिक्षामा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषयमा विद्यालय नक्साङ्कन र पुनर्संरचना गरिने भए पनि न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर कुनै पनि विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित नगर्ने मन्त्री पोखरेलले प्रस्ट पारे। सबै तहमा दिइने छात्रवृत्तिको रकम र लक्षित वर्गका सम्बन्धमा आगामी वर्ष अध्ययन गरी यसलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध, एकीकृत तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् भने प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ।

बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास, उद्यमशीलता विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अनुदान, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादन अनुदान जस्ता क्रियाकलापमा ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरू सरकारमाथि अधिक निर्भर नभई लगानीका मोडेलहरू तय गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा राखे।

हाल आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.७ प्रतिशत र पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन आगामी वर्ष विशेष विवरण सङ्कलन गरी कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खेलाडीहरूको हौसला अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने तथा नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड राख्ने खेलाडीका लागि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी भई राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली अनुसार नै नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।