.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म गाँजाखेती खुला हुनेपर्ने बहस भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले निश्चित प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने भएको छ।
.gif)
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि असार १ गते प्रस्तुत भएको गण्डकी प्रदेशको बजेटमार्फत औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोगनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
.gif)
.gif)
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य श्रृंखला विकासमा आधारित प्रणानी निर्माण गरिनेछ।’
बजेटबाट सैधान्तिक व्यवस्था गरिएसँगै अब गण्डकी प्रदेश सरकारले थप कानून निर्माण गरेर गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिने भएको छ। गाँजा खेतीका लागि व्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादनको नियमनदेखि मूल्यसम्मलाई नियमन गर्ने छ।
गाँजा खेती मुख्यगरी दुई प्रयोजन औद्योगिक र औषधिजन्य प्रयोगमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने बजेटमा भनिएको छ।
यसअघि संघीय संसदमा पनि गाँजा खेतीलाई प्रयोजन खुलाएर खेतीका लागि कानूनी मान्यता दिनुपर्ने बहस हुँदै आएको थियो।
