काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

मधेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आज प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यसमा १४ अर्ब ४१ करोड चालुमा ३२ अर्ब ७२ करोड पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको छैन। 

यद्यपि अर्थमन्त्रीले भने संघीय अनुदान बाहेकको भन्दै ४१ अर्बको बजेट घोषणा गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब, संघीय सरकारबाट १२ अर्ब, ९ अर्ब वित्तीय अनुदान र चालु वर्षको मौजदादबाट ६ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन र १ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ। 

मधेश प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले घोषणा गरेका छन्। मधेशको कृषि उत्पादनदेखि पर्यटनक प्रबर्द्धन गर्नकाकार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन्।  

गरिब पिछडिएका जनतालाई सामाजिक सुरक्षा, जनतालाई आवश्यक सुविधा, आर्थिक उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने मन्त्रीले घोषणा गरेका हुन्। 

एक करोडभन्दा सानो लागतका आयोजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने उनले घोषणा गरेका छन्। चालु अवस्थामा रहेका क्रमागत आयोजनाबाहेक नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागतको सीमाको ख्याल गरिने उनले घोषणा गरेका छन्।  

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माण, विद्युतीय सवारीसाधानका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक भवनलाई पहुँचयोग्य बनाउने तथा प्रकोपबाट बच्नका लागि मापदण्ड लागू गरिने मधेश प्रदेशले घोषणा गरेको छ। 

खानेपानीको अभाव समाधानका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा डिपबोरिङबाट स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्‍याइने मधेश सरकारले घोषणा गरेको छ। 

यातायात कार्यालयको सेवालाई पूर्ण अनलाइन बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले खानेपानीका लागि ३ अर्ब ७७ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ। श्रम याताका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकार सानो बनाएर ९ सदस्यमा झार्ने घोषणा मधेश प्रदेशले गरेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सबै संरचनाको समायोजन गर्ने तथा संघीय सरकारको असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै जाने बजेट भाषणबाट घोषणा गरिएको छ। 

*यसअघिअर्थमन्त्रीले भाषणको क्रममा ४१ अर्बको बजेट घोषणा गरेपनि अनुसूचीमा ४९ अर्बको खर्चको कार्यक्रम उल्लेख भएपछि सच्याइएको छ।