काठमाडौं- बीवाईडी गाडी आयात तथा बजेटअघि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भित्र्याउँदा करको सूचना चुहिएर राज्यलाई एक अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएको विषयलाई लिएर संसदमा संसदीय छानबिनको माग थप चर्किएको छ। प्रतिनिधिसभा र यसअन्तर्गतको संसदीय समितिहरूमा विभिन्न दलका सांसदहरूले छुट्टै संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सांसदहरूको लगातार मागसँगै बीवाईडी प्रकरण, बजेटअघि सवारीसाधन आयात, करका दरसम्बन्धी पूर्वजानकारीको सम्भावित चुहावट तथा भन्सार प्रशासनको भूमिकाबारे संसदमा बहस चर्कने देखिएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले मन्त्रालयको दायराभन्दा बाहिर स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखे।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले मन्त्रालय मातहतको छानबिनबाट जनविश्वास स्थापित हुन नसक्ने भन्दै संसदीय तहबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत उपसमिति गठन गरेर भए पनि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

'छानबिन समिति मन्त्रालय अन्तर्गत होइन, सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमिति बनाएर हुन्छ कि के हुन्छ, छानबिन गरौं। खास कुरा के हो, त्यो निकाल्नुपर्‍यो,' राईले भने।

उनले प्रकरणमा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै आरोप गलत भए प्रमाणसहित खारेज गर्न र सही भए कारणसहित पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। जनतालाई अन्योलमा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि विषय गम्भीर भएकाले संसदीय संयन्त्रमार्फत पारदर्शी अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद युवराज दुलालले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन भित्र्याइएको विषय अस्वाभाविक देखिएको भन्दै बीवाईडी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे।

उनले गाडी आयात हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि बजेट भाषण हुनुभन्दा करिब १२ घण्टाअघि धमाधम गाडी भन्सार जाँचपास गरिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

'गाडी आउनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ, तर बजेट आउनुअघि जसरी धमाधम गाडी भित्र्याइयो, त्यसले शंका उत्पन्न गरेको छ,' दुलालले भने।

उनले बजेटमा करका दर परिवर्तन हुने पूर्वजानकारीका आधारमा सवारीसाधन आयात गरिएको आशंका व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया, कर नीतिसम्बन्धी निर्णय तथा सवारीसाधन आयातसँग जोडिएका विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।

यसैबीच सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले करछली र भन्सार प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा तथ्यअनुसार जानकारी नदिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै शाहीले गाडी आयात र भन्सार जाँचपासको मितिबीच देखिएको अन्तरले प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। 'गाडी आउँछ २१ गते, भन्सार पास हुन्छ १४ गते भन्ने तथ्यांकले नै शंका उत्पन्न गरेको छ,' उनले भने।

'हामीले कसैलाई दोषी करार गर्न होइन, तर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति चाहिन्छ,' शाहीले भने।

बजेटअघिको एक महिनामा २ हजार ७ सय सवारी आयात भएकोमा बीवाईडीको मात्र १ हजार ३ सय ९६ वटा गाडी रसुवा र मुस्ताङ भन्सारबाट भित्रिएका थिए। ती गाडी मध्ये रसुवा भन्सारबाट जाँचपास भएका गाडी कागजमै भरमा मात्र बजेट अघि छुट्दा राज्यलाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ। 

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले रसुवा भन्सारबाट आयात भएका गाडीको संख्या नै गोलमटोल गरेर मंगलबार प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थमन्त्रालयबाट नै संख्या मनोमानि रुपमा देखाएर बीवाईडी कम्पनीलाई बचाउन खोजेपछि सांसदहरुले संसदीय समिति तथा प्रतिनिधि सभा बैठकमै संसदीय समिति नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।