काठमाडौं- कर बढ्ने सूचना पाएर ठूलो संख्यामा बीवाईडीका गाडी छुटाएको प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले छुट्टै छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।

उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति वा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत उपसमिति गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले मन्त्रालय तहभन्दा बाहिर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राइले पनि छुट्टै छानबिन संयन्त्रमार्फत विषयको यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'छानबिन समिति मन्त्रालय अन्तर्गत होइन, सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमिति बनाएर हुन्छ कि के हुन्छ, छानबिन गरौँ। खास कुरा के हो, त्यो निकाल्नुपर्‍यो।'

राइले प्रकरणमा 'अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको' भन्ने चर्चा रहेको उल्लेख गर्दै यदि आरोप गलत हो भने त्यसलाई प्रमाणसहित खारेज गर्नुपर्ने र सही भए कारणसहित पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार जनतालाई अनिश्चिततामा राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन।

यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि उक्त विषयमा गम्भीर छानबिन गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले संसदीय संयन्त्रमार्फत पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।

बजेटअघिको एक महिनामा बीवाईडी ब्रान्डका मात्र १ हजार ३ सय ९६ वटा विद्युतीय कार रसुवा र मुन्ताङ भन्सारबाट जाँचपास भएका थिए। एक महिनामा देशभरका सबै भन्सार नाकाबाट आयात भएका कुल कार मध्ये आधाभन्दा बढी बीवाईडीका मात्र आयात भएपछि कर बढ्ने सूचना चुहाएर धेरै गाडी जाँचपास गराएएको विषस सडकदेखि सदनसम्म चर्चा र छलफलमा छ। 

अर्थमन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिबाट अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खराबी केही नभएको जिकिर गर्दै आएपछि सांसदहरुले स्वतन्त्र छानबिन गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।