काठमाडौं- विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका चुनौती र रासायनिक मलको आपूर्तिमा आएको कमीका बाबजुद भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ।

नेपाल सरकारको विशेष आग्रहमा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ११ गतेको बैठकले भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिका आधारमा नेपाल र भारतबीच सरकारी तहको सम्झौता (जीटूजी) सम्पन्न भएको हो।

नेपालतर्फ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारततर्फ राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) बीच व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रक्रियाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले आवश्यक मलको परिमाण र मूल्य दररेट माग गर्दै ‘पर्चेज रिक्विजिसन’ पठाएको थियो। त्यसपछि आरसीएफले भारतमा आन्तरिक बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त मूल्य दररेट नेपाललाई पठाएको थियो।

दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को भर्चुअल बैठकले पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको हो। बैठकको सह–अध्यक्षता नेपालतर्फका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ र भारततर्फका सहसचिवले गरेका थिए।

आरसीएफले मल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जेएससीको निर्णयपछि कृषि सामग्री कम्पनीले औपचारिक पर्चेज अर्डर जारी गरिसकेको छ।

सम्झौताअनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० दिनभित्र भारतीय कम्पनीले मल आपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि कृषिकार्य तीव्र भइरहेका कारण नेपालले ढुवानी अवधि छोट्याउन अनुरोध गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ १८ गतेसम्म ३ लाख २९ हजार ६८९ मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति भइसकेको छ। त्यसमध्ये २ लाख ७५ हजार ९९३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ।

हाल सरकारी गोदाममा ८० हजार ९०० मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको र ४८८ मेट्रिक टन बाटोमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डीएपी मलतर्फ २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल गोदाममा ४० हजार ७६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ भने थप २ हजार ८४६ मेट्रिक टन आयात प्रक्रियामा रहेको छ।

पोटास मलको हकमा २७ हजार २६८ मेट्रिक टन आपूर्ति भएकोमा १५ हजार ३२३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल १९ हजार १८० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको लक्ष्य राख्दै २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिलेसम्म ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।