काठमाडौं- विपक्षी दलका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मध्यम तथा उच्च आय वर्गलाई बढी सहुलियत दिएको तर निम्न आय वर्ग, किसान र श्रमिकका सरोकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेटको विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बजेटले मुलुकका भुइँतहका नागरिक र व्यावसायिक कृषकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए। दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कृषक बजेटका प्राथमिकताबाट बाहिर परेको उनको भनाइ थियो।

उनले पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची, चिया, अकबरे खुर्सानीलगायत नगदेबालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

'यो बजेटले मुलुकका भूइँमान्छेलाई बिर्सेको देखिन्छ। दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर कृषि व्यवसाय गरिरहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने।

नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील कर प्रणालीको मर्म आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर बताउँदै आए पनि बजेटका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा नियन्त्रणमुखी देखिएको उनको टिप्पणी थियो।

उनले बजेटका केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठनप्रति अनुदार दृष्टिकोण झल्काएको भन्दै यसले खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको आधार कमजोर पार्न सक्ने बताए।

'सरकारले बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि बजेटका नीति तथा कार्यक्रम अत्यधिक नियन्त्रणमुखी देखिन्छन्। यसले अर्थतन्त्रलाई राज्य नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ,' कँडेलले भने।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई शून्य लागतमा पठाउने विषयमा पुनः भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै उनले त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरे।

छलफलमा सहभागी विपक्षी सांसदहरूले बजेटले किसान, श्रमिक, निम्न आय वर्ग र उत्पादनमुखी क्षेत्रका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले बजेटका केही कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि समग्र रूपमा सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्यअनुरूप नदेखिएको टिप्पणी गरे।