काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले विगतका सरकारका कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकारले आफ्ना त्रुटिहरूको बचाउ गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै कँडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बारम्बार अघिल्ला सरकार तथा अर्थमन्त्रीहरूलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले सुशासन र सुधारको एजेण्डा लिएर आएको सरकारले विगतका कमजोरी दोहोर्‍याउन नहुने स्पष्ट पारे।

कँडेलका अनुसार विगतमा भएका गल्तीहरूको समीक्षा हुनु आवश्यक भए पनि ती गल्तीलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने छुट पाउन सक्दैन। उनले अर्थमन्त्री स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत नीतिगत निकायमा लामो समय संलग्न रहेकाले विगतका निर्णय र प्रक्रियाबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा अलग देखाउन नमिल्ने धारणा राखे।

'माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बारम्बार अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले ७३ ठाउँमा करका दर वा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरे, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ,' कँडेलले भने, 'तर उहाँ स्वयं पनि विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलगायत जिम्मेवारीमा रहनुभएको हो। बजेट निर्माण प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिनुभएको व्यक्तिले विगतबाट आफू पूर्णतः अलग रहेको सन्देश दिन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन।'

उनले सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको एजेण्डा अघि सारेको सरकारले विगतको कमजोरीलाई दोहोर्‍याउन नहुनेमा जोड दिए। साथै, भ्रष्टाचारलाई मात्र सबै समस्याको कारण देखाएर सम्पूर्ण प्रणालीको निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुने उनको भनाइ थियो।

कँडेलले भने, 'हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत नै हुन्छ। सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन।'

उनले कर प्रणालीसम्बन्धी विषयमा प्रवेश गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीबारे प्रश्न उठाए। नेपालको कर प्रशासनले विगतदेखि नै बहुदर वा दुई-दर भ्याट प्रणाली स्वीकार नगरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यसतर्फ जाने विषयमा पर्याप्त अध्ययन, बहस र तयारी भएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार १३ प्रतिशतको एकल भ्याट दरको विकल्पमा केही वस्तु तथा सेवामा न्यून दर र विलासिताका वस्तुमा फरक दर लागु गर्ने विषयमा बहस भए पनि यस्तो नीतिगत परिवर्तन गर्दा स्पष्ट आधार र औचित्य आवश्यक हुन्छ।

कँडेलले कर नीतिमा स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्यता र स्पष्टता कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि कर सुधार व्यापक अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिलाई सच्याउनुपरेको विषयलाई विपक्षीले अनावश्यक रूपमा ठूलो मुद्दा बनाएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।