काठमाडौं- विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्राविधिक सुझावहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताए।

मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य थिए।

समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, कानुनी, आर्थिक तथा प्राविधिक कमजोरीहरूको अध्ययन गरी व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समितिका अनुसार जलविद्युत् स्रोतको उपयोगलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन अनुमति वितरण प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समितिले अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाको भरमा नराखी नियमावलीस्तरमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान अस्पष्टता हटाउन पनि सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको दीर्घकालीन योजना र न्यूनतम लागत उत्पादन योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि सुधार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) लगायतका स्वीकृतिहरू अधिकतम १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगसम्बन्धी अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, आयोजना अघि नबढाउने तथा विभिन्न निकायबीचको अधिकार दोहोरोपनको समस्या समाधान गर्न समितिको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण सुधार खाकाका रूपमा हेरिएको छ।