काठमाडौं- नेपालमा युवा स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण स्टार्टप ऋण कार्यक्रम प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै गएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ५ सय उद्यमीलाई करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रवाह भए पनि अधिकांश व्यवसाय एक वर्षभित्रै बन्द हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।

सरकारले २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा स्टार्टप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर प्रक्रियागत ढिलाइका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै पाँच वर्ष लागेको थियो। त्यसपछि पनि ऋण वितरणदेखि छनोट प्रक्रियासम्ममा निरन्तर ढिलाइ हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

यस वर्ष पनि राजनीतिक परिवर्तन र प्रशासनिक अवरोधका कारण ऋण वितरण प्रक्रिया आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुगेको छ। प्रारम्भिक योजना अनुसार पुसभित्र ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सम्पन्न गरी वैशाखदेखि वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सरकार परिवर्तन र संस्थागत नेतृत्व अभावका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (आईईडीआई)का अनुसार अब असार मध्यसम्म अन्तिम छनोट पूरा गरी ऋण वितरण सुरु गरिनेछ। प्रारम्भिक छनोटमा परेका करिब १ हजार २ सय व्यवसायमध्ये झन्डै ७ सय ५० उद्यमलाई अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गरिने यो ऋणका लागि प्रतिष्ठानले आवेदनकर्तासँग वित्तीय विवरण, लगानी योजना तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कागजात माग गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार २ सय ४४ आवेदनमध्ये १ हजार ३ सय १ उद्यम प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार १ सय २० प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा ६ सय ६१ उद्यमलाई ऋण सिफारिस गरिएको थियो, जसमध्ये ६ सय उद्यमले ऋण प्राप्त गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा सिफारिस गरिएका १ सय ८३ मध्ये १ सय ६५ उद्यमले ऋण लिएका थिए।

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ सय ६५ उद्यमलाई कुल ७७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिएको तथ्यांक छ। तर हालसम्म जम्मा २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको देखिनुले कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको यो कार्यक्रमले स्टार्टप, साना तथा मझौला उद्यमलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

नयाँ संरचनामार्फत उद्यमसम्बन्धी नीतिगत सुधार, नवप्रवर्तनमुखी वित्तीय पहुँच विस्तार, इन्क्युबेसन तथा परामर्श सेवा सुदृढीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने योजना सरकारको छ। साथै कृषि तथा पशुपालनमा आधारित व्यवसाय गर्न इच्छुक १ हजार युवा उद्यमीलाई विशेष सहुलियत दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।

यता उद्यमीहरू भने विगतका कार्यक्रमहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार केवल ऋण वितरण पर्याप्त होइन, स्टार्टपमैत्री कानूनी संरचना, दीर्घकालीन लगानी कोष, परामर्श प्रणाली र बजार पहुँच सुनिश्चित हुन आवश्यक छ।

उद्यमीहरूको बुझाइमा स्टार्टप क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी कोषको विकास अपरिहार्य छ। उच्च सम्भावना भएका उद्यम पहिचान गरी त्यस्ता कोषमार्फत लगानी प्रवाह गर्न सकेमात्र दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुने उनीहरूको तर्क छ।

यता कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणसमेत कमजोर रहेको उद्यमीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार ऋण पाउने धेरै व्यवसाय सामान्य रेस्टुरेन्ट वा कपडा पसलजस्ता परम्परागत क्षेत्रमा सीमित छन्, जसले नवप्रवर्तनमुखी स्टार्टपलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। उद्यमीहरूले २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन्। 

स्पष्ट कानूनी परिभाषा, समर्पित लगानी संयन्त्र, सहायक नीति तथा संस्थागत सहयोगको अभावमा नेपालमा स्टार्टअप टिकाउनै कठिन भएको निष्कर्ष उद्यमीहरूको छ। उनीहरूका अनुसार प्रभावकारी स्टार्टअप इकोसिस्टम नहुँदा करिब ९९ प्रतिशत स्टार्टप एक वर्षभित्रै बन्द हुने अवस्था देखिएको छ।