काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालसँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–इसिएफ) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई करिब ४२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

नेपालले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले सो सहायता उपलब्ध भएको आईएमएफद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक सञ्चालन प्रणालीको आधुनिकीकरण, वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा सुधार, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गरेको, वित्तीय ढाँचा तथा पारदर्शितामा सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने, कानूनी सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको जवाफदेहिता बढाउने कार्यले सुशासनका क्षेत्रमा पनि सुधार भएको उल्लेख छ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले जुन ५ मा सम्पन्न बैंठकपछि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाइएको छ।

आईएमएफले चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। राजनीतिक प्रदर्शनका कारण सिर्जित अवरोध, कृषि उत्पादनमा कमी, निजी लगानीमा सुस्तता तथा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावका कारण अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो।

नेपालले प्राप्त गर्ने कुल सहायता करिब ३८४ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसअघि आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागु गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ।

नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो।

नेपालले आईएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।