काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेका आर्थिक नीति र बजेटका लक्ष्यहरू सकारात्मक भएपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार महासंघद्वारा आयोजित 'आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा नीति संवाद कार्यक्रम' मा बोल्दै उनले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कर प्रणालीमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साविकको एक प्रतिशत करलाई नै निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरे। कर विवाद निरुपणको समयसीमा अत्यन्तै साँगुरो भएको उल्लेख गर्दै उनले वक्यौता कर विवादलाई १ प्रतिशत थप शुल्कमा फछ्यौट गर्ने सुविधाको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे।

यस्तै रुग्ण अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष सहजीकरणको आवश्यकता रहेको उनको धारणा छ। बजारमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकोतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकायका विभिन्न बोर्डहरूमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने व्यवस्थाले बजारमा गलत सन्देश गएको बताए। यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई हटाउन उनले माग गरे।

बजेटमा समावेश गरिएको स्टार्टअप कार्यक्रम र विना धितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भएपनि यसको परिभाषा, कार्यविधि र ब्याजदरमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। उनले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव जस्ता पुराना समस्याहरू अझै निको नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

यदि यी संरचनागत कमजोरीको उपचार नभए ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको विश्लेषण छ। करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधहरूको तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग गरे।

सरकारको काम उद्योग चलाउने नभइ उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने भएको स्मरण गराए। राज्यले निष्पक्ष नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए।

यस्तो छ अञ्जन श्रेष्ठको भनाइ -

महासंघको स्पष्ट आग्रह छ कि यसलाई साविककै १ प्रतिशतमा कायम गरियोस्। कर विवाद निरूपणको समयसीमा अस्वाभाविक रूपमा साँघुरो बनाइएको छ। यससँगै केही थप विषयहरू पनि उठाउन चाहन्छु। निर्यातमुखी तथा रोजगारीमूलक उद्योगहरू बन्द भई निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्।

त्यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न चाहने अवस्थामा तिनलाई रुग्ण उद्योगको मान्यता दिई सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। हाल बजार निकै स्तब्ध बनेको छ। झन्डै ५० हजार जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएको छ, जसमा करिब एक हजार व्यवसायी पनि समेटिएका छन्।

सरकारी निकाय वा विभिन्न बोर्डहरूमा निश्चित अवधिका लागि सदस्यका रूपमा बसेका कारण व्यवसायीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले बजारमा गलत सन्देश गएको छ। त्यसैले सरकारी निकाय तथा बोर्डहरूमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उक्त फाराम भर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु।

लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई १ प्रतिशत थप शुल्कमा फछ्र्योट गर्ने छुट योजना स्वागतयोग्य छ। तर यसको अवधि २०८३ साल पुस मसान्तसम्म मात्र तोकिनु उपयुक्त देखिँदैन। लक्षित करदातालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न यो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गरिनुपर्छ। स्टार्टअप कार्यक्रमलाई अझ स्पष्ट, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। बिनाधितो स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भएपनि स्टार्टअपको परिभाषा, ऋणको मोडालिटी तथा ब्याजदरमा पुनरावलोकन आवश्यक छ।

साथै, व्यापक प्रचार-प्रसार र सरल कार्यान्वयन नभएसम्म यो कार्यक्रम काठमाडौंकेन्द्रित घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। हाम्रो विकास यात्राको अनुभवले देखाउँछ कि राम्रो योजनाको अभाव कहिल्यै रहेन, कमजोरी सधैं कार्यान्वयनमा रह्यो। हाल पनि कुल स्रोतको झन्डै ६० प्रतिशत चालु खर्चमा र केवल २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको छ।

यो अनुपातले एउटा कटु सत्य उजागर गर्छ—हामी भविष्य निर्माणभन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्च गरिरहेका छौँ। परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव नयाँ समस्या होइनन्, तर अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। यदि यी संरचनागत समस्याहरूको उपचार भएन भने बजेटमा देखिएका उज्याला सम्भावनाहरू कागजमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि यही आधारमा परीक्षण हुनेछ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई नीतिगत तथा कानूनी रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको छ। यसले सुधारप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको छ। यसका लागि महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। तर सम्भावनाहरू देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै बाँकी छ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न घोषणा र व्यवहारबीचको खाडल पुर्नु अनिवार्य छ। हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेको अर्को विषय के हो भने सरकारको काम उद्योग सञ्चालन गर्नु होइन, उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। राज्यको प्रमुख भूमिका निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता तथा प्रभावकारी सेवा प्रदायकको हुनुपर्छ।

उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी तथा सम्पत्ति सिर्जनाको कार्य निजी क्षेत्रले गर्छ। त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा नभई विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

आज देशसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ। स्थिर सरकार आफैंमा उपलब्धि होइन; त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सक्नुपर्छ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि साझा आकांक्षा हो।

हामी पुँजी लगानी गर्न, उद्योग विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा नेपाललाई उच्च आयतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने यात्रामा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार छौँ।