दार्चुला- नेपाली सेनाले व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको दार्चुलाको तुसरपानी-छांगरु-तिंकर सडकका लागि विनियोजित बजेट संशोधन गरी वृद्धि गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले आग्रह गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुसरपानी-छांगरु-तिंकर सडकका लागि १२ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा दार्चुला-तिंकर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ मा राखिएको बताएका थिए। नेपाली सेनाले सडक निर्माणका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ करोड आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि सामरिक महत्वको तिंकर सडकले तीव्रता पाउने स्थानीयको आशा र विश्वास छ। नेपाली सेनाले आव २०७७/७८ देखि व्यास गाउँपालिका-३ को तुसरपानी शून्य बिन्दुदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु गरेको हो। सेनाले हालसम्म करिब २० किलोमिटर ट्रयाक खोलेको छ। जेठ पहिलो सातामात्रै दुम्लिङसम्म सवारी पुगेको थियो।

व्यास गाउँपालिका-१ का स्थानीय हेमेन्द्र बोहराले बजेट वक्तव्यमा विशेष प्राथमिकता भनिएता पनि विनियोजन बजेटका आधारमा आयोजना सम्पन्न गर्ने समय लम्बिन सक्ने प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार सडक नहुँदा छांगरु र तिंकरका नागरिक यातायात, खाद्यान्न र रोजगारीका लागि अझै भारतमै निर्भर छन्।

छांगरु-तिंकर खण्डमा अझै ५९ किलोमिटर सडक निर्माण बाँकी छ। यही गति र यही बजेट विनियोजन हुने हो भने तिंकरसम्म सडक पुग्नेमा सीमावासी ढुक्क हुने अवस्था छैन्। यस क्षेत्रमा सडकको पहुँच नहुँदा आफ्नै देशको भूगोलभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतको अनुमति लिन पर्ने बाध्यता छ।

व्यास-१ छांगरुकै योगेशसिंह बोहराले वर्तमान सरकारप्रति छांगरु र तिंकरवासी आशालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक पदम वडाल देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि भएका स्रोतको समानुपातिक र सन्तुलित हिसाबले बाँडफाँड हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।

महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको तिंकरसम्मपुग्ने यो सडक ४१३ किलोमिटर छ। त्यस सडकले चीनको तिंकर नाकासम्म जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

उक्त सडक निर्माण भएको खण्डमा कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित मार्ग हुने छ। यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी र अपि हिमाल जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सक्छन्।

व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवर सरकारले विशेष प्राथमिकता भने यसवर्ष तिंकर सडकका लागि छुट्ट्याएको रकम उत्साह जनक नरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कडा चट्टान फोर्न र मेसिनहरू हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नका लागि वार्षिक कम्तीमा ३० देखि ३५ करोड बजेट माग गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी महाकाली करिडोर सडक योजनाअन्तर्गत रहेको कुल ३३४ किलोमिटर सडकमध्ये २४७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको छ। उक्त सडकअन्तर्गत ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। अझै २२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाकी रहेको योजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले जानकारी दिए। महाकाली करिडोर सडक योजनाको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँविनियोजन गरेको छ। रासस