काठमाडौं- ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले तय गरेको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य वर्तमान नीतिबाट हासिल हुन कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए। 

बजेटमा १० हजार ४ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना रहेको बताए। त्यसबाहेक सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूची जोड्दा करिa १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना समावेश भएको उनको भनाइ छ।

दुलालका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको छ। स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिब २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले बुढीगण्डकीजस्ता विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाहरू पुनः बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफै ती आयोजना निर्माण गर्ने दाबी व्यवहारिक नदेखिएको बताए।

दुलालले सरकार परिवर्तनअघि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रप्रति उत्साहजनक दृष्टिकोण देखिए पनि बजेटमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको बताए।

प्रसारण लाइन निर्माणका सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले सीमापार प्रसारण लाइनसहितका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। उनले हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले लागु गरेको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजना रोकिएको बताए।

सरकारले कम्तीमा पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउँछ भन्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ। तर १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्रै खुला गर्ने र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा पनि सुक्खायामको ऊर्जाका आधारमा सीमित व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। उनका अनुसार वर्षायामको ऊर्जाबारे स्पष्ट नीति आएको छैन।

दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, पीपीए सहजता, प्रसारण पूर्वाधारमा साझेदारी र स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। वर्तमान बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार र लगानीको सुनिश्चितता अझै नदेखिएको उनले बताए। 

बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँ : उपाध्यक्ष डाँगी

इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले हालैको बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

डाँगीले सत्तारुढ रास्वपाले चुनावी वाचापत्र र सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा उत्साहजनक भए पनि बजेटले ऊर्जा क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

सत्तारूढ दलको बाचापत्र र त्यसपछिको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएर स्वागत गरेका थिए तर प्रतिवद्धताअनुसार बजेट नआएको उनले बताए।

बजेटमा समावेश भएका कतिपय विषयहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। डाँगीकाअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्टता छैन। ऊर्जा क्षेत्र ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा देखिए पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले पर्याप्त महत्व दिएको छैन।

हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै डाँगीले उत्पादन भइरहेको करिब ४ हजार ३ सय मेगावाटमध्ये ३ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट आएको स्मरण गराए। यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत र बजेटीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको गुनासो थियो।

‘अस्ति जस्तै नेपाल सरकारले ८५ अर्ब छुट्याएर ९ हजार मेगावाटको आयोजना बनाउने भनेको छ तर निजी क्षेत्रलाई इग्नोर गरेको छ। ४३ सय मेगावाट उत्पादनमध्ये ३५ सय मेगावाट बनाउने निजी क्षेत्रलाई इग्नोर गरेको छ। यस्ता ठूलाठूला समस्याहरूमा हामीले भिड्नु छ' उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत र नीतिगत समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्र एकजुट भएर सरकारसँग संवाद र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।