काठमाडौं- संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।

संविधान जारी भएको करिब एक दशकपछि तयार गरिएको यो विधेयकले खनिज अन्वेषण, उत्खनन्, संरक्षण तथा नियमनको संरचना पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिले आफ्नो जग्गाबाट निजी प्रयोजनका लागि साधारण निर्माणमुखी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेट संकलन गर्दा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यावसायिक वा ठूला परिमाणका खनिज कार्यका लागि भने सम्बन्धित कानूनी अनुमति अनिवार्य हुने छ।

विधेयकले खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननको अनुमति प्रणालीलाई स्पष्ट समयसीमासहित संरचित गरेको छ। त्यसअनुसार अन्वेषण अनुमतिपत्र १ देखि ३ वर्षसम्मको अवधिका लागि प्रदान गरिनेछ भने उत्खनन अनुमतिपत्र १०, १५, २० वा अधिकतम ३० वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा यस्तो स्पष्ट अवधि निर्धारण नभएको अवस्थामा यो परिवर्तनलाई संरचनात्मक सुधारका रूपमा लिइएको छ।

खनिज कार्यका लागि सरकारी तथा निजी दुवै जग्गा अस्थायी वा स्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको मन्जुरी अनिवार्य हुने र भू-बहाल (लिज) तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, उत्खननका क्रममा प्राप्त हुने सहउत्पादन वा उपउत्पादनको बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई छुट्टै अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सह–उत्पादन भन्नाले मुख्य खनिज उत्खननका क्रममा निस्कने अन्य उपयोगी खनिजलाई जनाइनेछ भने उप-उत्पादनमा मुख्य खनिजको अवयव वा अवशेष (वेस्ट मटेरियल) समेटिनेछ। यद्यपि नयाँ खनिज फेला परेमा भने छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

संविधानअनुसार खानी उत्खनन संघीय अधिकार सूचीमा परे पनि अन्वेषण प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी खानी तथा खनिजको संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने गरी त्रिस्तरीय संरचनालाई समेटिएको छ। सोहीअनुसार प्रस्तावित विधेयकले रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वका खनिज पदार्थमा भने संघीय सरकारकै पूर्ण अधिकार रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी खनिज कार्यको अधिकार समेत संघीय सरकार मातहत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, खनिज कार्यमा अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, खनिज कार्यमा बाधा, विरोध वा अवरोध गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले दण्ड सजायको संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ। हालको कानुनी व्यवस्थामा कैद र जरिवाना दुवैको प्रावधान रहेकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा धेरैजसो अवस्थामा जरिवानामा केन्द्रित व्यवस्था गरिएको छ। तर अनुमति बिना खनिज कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई भने ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुमति नलिइ अन्वेषण गर्ने कार्यमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उत्खननको हकमा खनिजको प्रकृति तथा परिमाणअनुसार २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ।