.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया साबिकबमोजिम जारी राख्न निर्देशन जारी गरेको छ।
.gif)
यही जेठ ७ गते असमान्य परिस्थिति एवं चुनौतीको सम्बोधन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हित एवं सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म तत्कालका लागि दर्ता रोक्का गर्न भनिएको थियो।
.gif)
.gif)
मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय/पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको (इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधन समेत) नयाँ दर्ता रोक्का गरिदिन निर्देश भएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि दुविधा भएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले दर्ता खुलाउन पहल गरिरहेको थियो।
'यातायात व्यवसायीले खरिद गरी बिलबिजक जारी भएका सवारीको दर्ता रोकिँदा दैनिक रुपमा बैंक ब्याज, किस्ता, मजदूरको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ उपलब्ध भएको हुँदा रोकिएको सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता प्रकृया खुला गर्न सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिदिन अनुरोध भइआएको' बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभागबाट दर्ता रोक्नका लागि प्राप्त पत्र मन्त्रालयले अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षहरुसँग समन्वय गरिरहेकोले हाललाई अध्ययनपश्चात निर्णय गरी थप निर्देशन नभएसम्मको लागि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया साबिकबमोजिम जारी राख्न निर्देश गर्ने निर्णय भएको बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमतीबाहेकका अन्य प्रदेश सरकारले भने निर्णय गरेका छैनन्।
