काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने भनिए पनि त्यो केहीलाई फसाउनका लागिमात्र भएको बताएका छन्। 

राज्यका निकायहरूले निष्पक्षरूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेमा आफूलाई आपत्ति नहुने तर प्रतिशोधका आधारमा हुने कुनैपनि छानबिनमा सहभागी नहुने अडान रहेको बताएका छन्। 

संवैधानिक बाटो र संवैधानिक तरिकामा राज्य फर्कनुपर्ने भन्दै उनले भने, 'प्रतिशोधको बाटोमा होइन। कसैको अचाक्ली सम्पत्ति देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस्। आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने म सम्पत्ति विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु। फेरि आगो लगाएर पुगेन, अब सम्पत्ति विवरण पनि चाहियो रे! खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार। केको सम्पत्ति विवरण?

ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन्। 

उक्त आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूले कुनैपनि प्रकारको सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गरेका हुन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानूनी निकायहरू क्रियाशील रहँदारहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गरे।

उनले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो–कलड’ आयोगहरूसँग तुलना गरेका छन्।

ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन वा कुनैपनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनले सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्कन र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न आग्रह समेत गरे। विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना नियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे।

‘संवैधानिक निकायहरू छन्, कानूनी निकायहरू छन्, राज्यका स्थायी निकायहरू छन्। हुँदाहुँदै नयाँ आयोग बनाउने तर नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, कसैलाई छानबिन नगर्ने, अनि केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने वा पुराना पार्टीका जसलाई चाहिन्छ, तिनैलाई फसाउनका लागि यो आयोग बनाइएको हो' ओलीले भने। 

यस्ता आयोगलाई मान्यता नदिने भन्दै उनी भन्छन्, 'अरू कसैले बयान दिए पनि म भने बयान दिन्नँ। त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पनि म पठाउँदिनँ। जे-जे गर्न सक्छ, गरोस्। यो राज्य, राज्य होइन; यो पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो। देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने एउटा प्रायोजित भवितव्यले बनेको संरचना हो' उनले भने। 

उनले अघि भने, 'गौरीबहादुर कार्की आयोगबारे पनि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। २३ गतेको घटना, हत्याकाण्ड, उनीहरूकै आयोजनामा गराइएको थियो। कसले गोली चलायो, थाहा छैन। गोली चलाउने को हो, थाहा छैन। अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त्यो घटनास्थलमै छैनन्, तर उनीहरूमाथि आरोप लगाइएको छ। त्यो आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन। तपाईं–हामी सबैले यो कुरामा विचार गर्नसक्छौँ।’