काठमाडौं- दैनिक तापक्रम बढेसँगै मधेश प्रदेशलगायतका विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएको छ।

मधेशका अधिकांश स्थानमा एक सातादेखि ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम बढेकाले यहाँको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव बढ्न गइ ‘लु’ को महामारी फैलिनसक्ने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, जनकपुरले सचेत गराएको छ। ‘लु’ का कारण अत्यधिक थकान हुने, कमजोरी हुने, तिर्खा लाग्ने, बेहोस हुने, बान्ता हुनेलगायत जोखिम निम्तन सक्छ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका फिजिसियन डा दिग्विजय ठाकुरले ‘लु’ बाट बच्न घरभित्र वा चिसो ठाउँमा रहन, घाममा हिँडडुल नगर्न, हलुका लुगा लगाउन, घर बाहिर निस्कँदा कपडा वा अरू कुराले टाउको छोप्न, पानी र झोल पदार्थ पर्याप्त पिउन सुझाव दिएका छन्।

मधेशमा अत्यधिक गर्मीले विगत केही दिनदेखि दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुहरुको जनजीवनसमेत कष्टकर बनेको छ। सहरी क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल निकै कम देखिन्छ। दिउँसोका समयमा घरबाहिर निस्किएर काम गर्न मुस्किल भइरहेको सर्वसाधारणले बताएका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख राजीव झाले यस वर्ष समयमा नै मनसुनी वर्षा हुने सम्भावना कम देखिएको बताए। झाले जेठ १८ देखि असोज १३ सम्मको अवधिलाई मनसुनी समय स्वीकारेको भए पनि अहिले जेठ महिना सकिन लाग्दासमेत उखरमाउलो गर्मी रहेको बताए।

गर्मीको समयमा पानीको कमीका कारण एलर्जीको समस्या धेरैमा हुने गर्छ। शरीरमा पानी कमी भयो भने शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर आउन सक्दैन।

डा. ठाकुरले गर्मीबाट जोगिन तिर्खा नलागे पनि दिनको आठ गिलास पानी पिउन सुझाव दिएका छन्। ठाकुरले पानीका कमीले शरीरमा डिहाइड्रेशनको समस्या आउनसक्ने बताउँदै पानीको पिउनुको सट्टा बियर, कफी, सोडाजस्ता पेयपदार्थ झनै हानिकारक हुने बताए।

‘हिट एक्सन प्लान’ कार्यान्वयनमा जोड

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो गर्मीको प्रकोप (लू) कम गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्सन प्लान’ कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।

‘हिट एक्सन डे’को अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण तापलहरको जोखिम नेपालमा समेत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले तातो हावाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र साझेदार संस्थाहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मीनबहादुर मल्लले तराईका अधिकांश जिल्ला तातो हावा (लु)को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा सञ्चालित ‘हिट एक्सन’ कार्यक्रम विस्तार गर्न नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उनले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा बाँके र रुपन्देही जिल्लामा समुदायलाई लुबाट जोगिने उपायबारे सचेतना तथा तयारी अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले यी दुई जिल्ला मात्र नभई तराईका धेरै जिल्ला र क्षेत्र तातो हावाको प्रभावमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो गर्मी र लुको चुनौती सामना गर्न सरकारी निकाय र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर तापक्रम वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको बताइन्।

उनका अनुसार सन् २००० को दशकमा मात्रै ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा तापक्रम वृद्धिको रेकर्ड बनेका छन्।

उनले विभागले तापीय अवस्थाको प्रभावकारी निगरानी, पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरण तथा विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी दिइन्।

उनले विभागले हाल परम्परागत तापमान मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिशतमा आधारित तापक्रम मापन प्रणालीको विकास गरिरहेको बताइन्।

महानिर्देशक श्रेष्ठले विभागले पछिल्लो समय तापलहरसम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान समेत जारी गर्दै आएको जानकारी दिइन्। उनले हाल मधेस प्रदेशका दुई जिल्लामा तापलहरसम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानको परीक्षण परियोजना सञ्चालन भइरहेको समेत जानकारी दिइन्।

नेपाल विपद् पूर्वतयारी सञ्जालका अध्यक्ष प्रा. डा. बसन्तराज अधिकारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा तापलहर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रविधिको विकास अपरिहार्य रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा तापक्रम, आद्रता तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यांक नियमित रूपमा संकलन र विश्लेषण नगरेसम्म एउटै मापदण्डमा आधारित ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ ले नेपालमा तापलहर समस्या समाधान गर्न नसकिने जिकिर गरे।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्ली वार्निङ फर अल’सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराए।

उनले उक्त मार्गचित्रमा तापलहर (लु) को जोखिमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश बताए। उनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विकास साझेदार संस्था तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेगरी सरकार सक्रिय रहेको समेत बताए।

सहसचिव पन्थीले तराईका केही शहरहरूमा तापलहरको जोखिम घटाउन जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन इकाइबीच समन्वय सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराए।

उनले तापलहर र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै विगतका अभ्यासबाट सिक्दै सरोकारवाला निकायहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।