.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त गैर-बैंकिङ संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूको उपयुक्तता मापन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो।
.gif)
.gif)
राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा वास्तविक धनीहरूको वित्तीय आचरण र आपराधिक संलग्नताको अनिवार्य जाँच गरिनेछ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर लगानी वा खरिद गर्दा तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयरमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा अनिवार्य रूपमा विवरणहरू राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने विवरणहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक र व्यवसायिक पृष्ठभूमि, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भएको वा नभएको घोषणा, चलिरहेको मुद्दा मामिला वा अनुसन्धानको विवरण, र राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहेको वा नरहेको विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
यसका साथै, नेपाल वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था, र नेपाली नागरिक भए नेपाल बाहिर सम्पत्ति वा हिताधिकारी रहेको वा नरहेको समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
नयाँ नियुक्त हुनेहरूका लागि मात्र नभई यो मापदण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सञ्चालक, लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापकहरूको हकमा समेत भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले यो विवरण लिई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानी प्रणालीमा हुन सक्ने वित्तीय गैरकानूनी आर्जन र आपराधिक लगानीलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।
