काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागु गर्दै ‘पीयर-टू-पीयर (पीटूपी) लेनदेन’लाई नियमनसहित सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत बैंक वा वित्तीय संस्थाबिना नै सिधै व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने ऋण कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ।

यस प्रणालीमा ऋण दिने र लिने दुवै पक्ष अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत जोडिएर कारोबार गर्न सक्नेछन्। हाल यस्ता अनौपचारिक व्यक्तिगत ऋण कारोबारलाई प्रायः मीटरब्याजी प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत गरेको यो घोषणासँगै लामो समयदेखि छलफल र अध्ययनमा सीमित रहेको पीटूपी लेन्डिङ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत स्टार्टप व्यवसायमा कर्जा पहुँच विस्तार गर्न पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड-फन्डिङसम्बन्धी अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार २०८० फागुनमा केन्द्रीय बैंकले अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस प्रणालीले बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका व्यक्ति तथा साना तथा मझौला उद्यमका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको थियो।

यसैगरी रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कानूनी सुधारमार्फत पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो। आयोगले वित्तीय प्रणालीबाट स्रोत पाउन नसक्ने व्यक्तिका लागि यो प्रभावकारी वैकल्पिक वित्तीय उपकरण हुन सक्ने उल्लेख गरेको थियो।

पीटूपी लेन्डिङलाई साना तथा मझौला व्यवसाय तथा बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायीका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिने देखिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानूनी पूर्वाधार, नियामकीय व्यवस्था, ब्याजदर सीमा, कर्जा सीमा, प्लेटफर्म दर्ता तथा लगानीकर्ता संरक्षणजस्ता विषय स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत यस प्रणालीमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा पनि अघि सारेको छ। यस प्रणालीले ऋणीको भुक्तानी क्षमता, आर्थिक अवस्था र विश्वसनीयताको मूल्यांकन गर्नेछ, जसले लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा पनि पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड फन्डिङलाई वैकल्पिक वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ तर कानूनी तथा नियामकीय संरचना अभावका कारण हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।