काठमाडौं- नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सीबीफीनले बजेटले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा महत्वपूर्ण नीतिगत र संरचनागत सुधारका पहलहरू अघि सारेको बताएको छ।
विगत केही समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त रहेको तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनेको, लगानीकर्ताहरूमा 'पर्ख र हेर' को अवस्था रहेको तथा बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको र खराब कर्जाको चुनौती चुलिएको वर्तमान सन्दर्भमा यो बजेटले सकारात्मक आशा जगाएको सीबीफीनको ठहर छ। बजेटले समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनः चलायमान बनाउने विश्वासको नयाँ आधार सिर्जना गरेको हो।
विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दिएको जोडलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
यसका साथै बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त 'राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी' स्थापना गरिने घोषणालाई सीबीफीनले अत्यन्तै दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदम भनेको छ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकका रूपमा आत्मसात् गर्दै लगानी, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीबीफीनले बजेटमा समेटिएका जनमुखी र विकासमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साथै, मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, दिगो आर्थिक वृद्धि र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्यमा नेपाल सरकारसँग निकट रहेर एक अभिन्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सीबीफीन सचिवालयले जनाएको छ।