काठमाडौं- सरकारले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र डिजिटल रूपान्तरणमा ठूलो फट्को मार्ने लक्ष्यका साथ ८० जनाको विशेष प्राविधिक टोली गठन गर्ने भएको छ।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न यो टोली परिचालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।

'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत करिब ८० जनाको विशेष प्राविधिक टोली गठन हुँदैछ। अब नेपाल सरकारका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचनाप्रविधिसम्बन्धी कामहरू केन्द्रीकृत रूपमा यही टोलीमार्फत सञ्चालन गरिनेछन्' उनले भने।

प्राविधिक टोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिने छ। यस कदमबाट सरकारी काममा दक्षता अभिवृद्धि हुनुका साथै वार्षिक दशौँ अर्ब रुपैयाँसम्मको वचत हुने र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यो महत्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।

सरकारी कामकाजलाई थप सुरक्षित बनाउन ह्वाट्सएपजस्तै प्रयोग गर्न सकिने आफ्नै सुरक्षित र ‘इन्क्रिप्टेड’ मेसेजिङ एप समेत तयार भइसकेको मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे। हाल सिंहदरबार क्षेत्रमा दक्ष युवा प्राविधिकहरू यस कार्यका लागि परिचालन भइरहेको र यसलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता (अस्टेरिटी) मा निर्मम नीति अख्तियार गरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस वर्ष विभिन्न शीर्षकका अनावश्यक तालिम, ग्याजेट खरिद तथा सवारी साधन खरिदजस्ता फजुल खर्चहरू पूर्ण रूपमा कटौती गरिएका छन्।

कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उनले हालै भएको २१ प्रतिशतको वृद्धिलाई ‘तलब वृद्धि’ भन्दा पनि ‘तलब समायोजन’ भन्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे। विगत चार वर्षदेखि रोकिएको र १७.३ प्रतिशत क्युमुलेटिभ वृद्धिको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा गरिएको यो समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह थपेको उनको दाबी छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दरबन्दी स्थगन, निकायहरूको एकीकरण तथा अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजीजस्ता साहसिक सुधारात्मक कदमहरू अघि बढाइएको जानकारी समेत उनले दिए। आधुनिक र प्रभावकारी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको भनाइ - 

अस्टेरिटीमा पनि हामी निर्मम नै भएका छौँ। इन्सेन्टिभहरूलाई भने पर्याप्त रूपमा कायम राख्ने प्रयास गरेका छौँ, तर अनावश्यक र फजुल खर्चहरू हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।

यसपालि मात्र पनि विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत हुने अनावश्यक तालिम, ग्याजेट खरिदलगायतका धेरै खर्चहरू पूर्णरूपमा कटौती गरिएका छन्।सकेसम्म सरकारी गाडी नकिन्ने नीति पनि अवलम्वन गरिएको छ।

यता २१ प्रतिशतको तलब वृद्धि भएको छ। वास्तवमा यो वृद्धि चार वर्षदेखि हुनुपर्ने थियो। १७.३ प्रतिशत त सञ्चित वृद्धि नै थियो। त्यसैले यसलाई तलब वृद्धिभन्दा पनि तलब समायोजन भन्नु उपयुक्त हुन्छ। तथापि सानो कृपाका लागि पनि कृतज्ञ भनेझैँ, कर्मचारीतन्त्र यसबाट खुशी र उत्साहित देखिएको छ, जुन आवश्यक पनि थियो।

त्यससँगै, दरबन्दी स्थगन, निकायहरूको एकीकरण तथा अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजीजस्ता ठूला सुधारात्मक कदमहरू पनि अघि बढाइएका छन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ चुस्त, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

डिजिटल रूपान्तरणतर्फ भने हामीले ठूलो फट्को मार्ने तयारी गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत करिव ८० जनाको विशेष प्राविधिक टोली गठन हुँदैछ।

अब नेपाल सरकारका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचना–प्रविधिसम्बन्धी कामहरू केन्द्रीकृत रूपमा यही टोलीमार्फत सञ्चालन गरिनेछन्। यसबाट दक्षता वृद्धि हुने मात्र होइन, दशौँ अर्ब रुपैयाँसम्मको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारको आफ्नै सुरक्षित र इन्क्रिप्टेड सन्देश आदान–प्रदान एप तयार भइसकेको छ, जुन ह्वाट्सएपजस्तै प्रयोग गर्न सकिनेछ।

सिंहदरबार वरिपरि देखिने युवा प्राविधिकहरू केही महत्वपूर्ण काममा जुटिरहेका छन्। त्यसैले यसलाई सकारात्मक र उत्साहजनक समाचारका रूपमा लिन सकिन्छ।