काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका सडक आयोजनाहरूमा ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।

रातो किताबका अनुसार देशको पूर्वाधार विस्तार, यातायात सञ्जालको सुदृढीकरण र अन्तरक्षेत्रीय पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै ठूलो हिस्सा काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, उत्तर-दक्षिण करिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता ठूला परियोजनामा केन्द्रित गरिएको छ।

सरकारले यस वर्ष पनि काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्दै करिब २३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ। रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको प्रमुख परियोजना हो, जसले यातायात समय, लागत र व्यापारिक पहुँचमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी देशको भौगोलिक सन्तुलन र उत्तर-दक्षिण व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन उत्तर-दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोर) का लागि करिब ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने यस करिडोरलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सडक सञ्जालको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ।

पूर्व-पश्चिम वैकल्पिक मार्गको रूपमा विकास भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ग्रामीण बस्ती र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई शहरी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने यो आयोजना देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तराई क्षेत्रलाई लक्षित हुलाकी राजमार्गका लागि करिब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तराईका घना बस्ती र सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने यस आयोजनाले स्थानीय आवागमनसँगै कृषि तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ वैकल्पिक पूर्व-पश्चिम मार्गको रूपमा अघि बढाइएको मदन भण्डारी राजमार्गका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली राजमार्ग सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। दुर्गम क्षेत्रको पहुँच सुधारमा यी आयोजनालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

त्यसैगरी खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्ज्याङ सडकका लागि ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, दमक-गौरादह-गौरीगञ्ज लिंक रोडका लागि ३२ करोड रुपैयाँ, घुम्ने-चतरा सडकका लागि ६ करोड रुपैयाँ तथा तेह्रथुम-ताप्लेजुङ बाइपास सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजना क्षेत्रीय सडक सञ्जाल विस्तार र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि लक्षित छन्।

सडक पूर्वाधारसँगै सरकारले सडक सुरक्षा तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्दै करिब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बाढी-पहिरो जोखिम न्यूनीकरण, राजमार्ग अवरुद्धता कम गर्ने र यातायात सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले यो रकम छुट्याइएको हो।

आगामी वर्षको बजेटमा ठूला राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा केन्द्रित लगानी गर्दै रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।