काठमाडौं- संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेस गर्दै कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको बताएका थिए। तर त्यसमा भनिएको दुईवटा फरक शीर्षकले तलब कसरी बढ्छ भन्ने दुविधा देखिएको छ।

कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि भएको छ। कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।

यसबाट हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भइ ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब  ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने छ। २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ तलब स्केल अब कसरी गणना हुन्छ त?

तलब बढाउँदै गर्दै सरकारले दायित्व कम गर्न तलब वृद्धिलाई दुईवटा तहमा वर्गीकरण गरेको छ। पहिलोमा सुरुको स्केलमा १० प्रतिशत र त्यसपछि कार्यसम्पादनमा आधरित भएर नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता गरी समग्रमा २१ प्रतिशत तलब बढ्ने छ।

राज्य कोषबाट निवृत्तिभरण पाउनेको हकमा भने सुरुको स्केलमा १० प्रतिशतमात्रै बढ्ने छ। उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ता पाउने छैनन्। यसबाट राज्यको दायित्व कम हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। 

जो सेवामा कार्यरत छन् उनीहरूको मात्रै तलब समग्रमा २१ प्रतिशतले बढ्ने छ। पेन्सन बुझ्नेले १० प्रतिशतमात्रै बढेको तलब पाउने छन्।

यसैगरी सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमको भारलाई कम गर्न १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बढाएको हो। सुरुको स्केलमा २१ प्रतिशत नै बढाउँदा सरकारको तर्फबाट कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमको दायित्व बढ्ने हुँदा त्यसलाई कम गर्न प्रोत्साहन तलब १० प्रतिशत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको अर्थक सुरुको स्केलमा बढेको १० प्रतिशतको आधारमा मात्रै कोषमा रकम दाखिला हुने छ। 

पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवन यापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।