.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दावी गरे उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिने भएको छ।
.gif)
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले हकवालाले दावी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिने बताएका हुन्।
.gif)
.gif)
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन भएको छ।वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुने भएको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराइने भएको छ।
जेनजी आन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीको रुपमा सहभागी गराइने भएको छ।
विद्युत खपत बढाउन र प्रदुषण नियन्त्रण गर्न घरेलु प्रयोजनको लागि वासिङ मेशिन, रेफ्रिजरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरण समेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा छ।
